काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख अवस्थामा छ । आन्तरिक मात्र होइन बाहिरी रुपमा समेत अर्थतन्त्रमा चाप थपिएको छ । न लक्ष्यअनुसारको राजश्व संकलन भएको छ , न त पुँजीगत खर्चको परिचालन नै हुन सकेको छ । व्यापार व्यवसायमा मन्दी छाएको छ । जनता महंगीको मारमा छन् । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको विज्ञहरु बताउछन् । यसको असरबाट बैंक वित्तीय संस्थाहरु पनि अछुतो रहन सकेका छैनन्। तरलता संकट चुलिँदै जानु, लगानीयोग्य पूजीको अभाव हुनु, खराब कर्जाको रेसियो बढ्दै जानु जस्ता समस्याहरु यतिबेला बैंकहरुमा देखिएका छन् । खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकलाई ऋण उठाउन नै सकस भएको छ ।

सयुक्त राज्य अमेरिकामा जस्तो देशमा समेत स्थापित बैंकहरु एक पछि अर्को गर्दै टाट पल्टिनु र नेपालमा सहकारी र लघुवित्त समस्याग्रस्त बन्दै जाँदा बैंकहरु पनि कतै समस्यामा त छैनन् भन्ने शंका उपशंका उब्जिएका छन् । यद्यपि राष्ट्र बैंकले नेपालका बैंकहरुलाई आफुहरुले नियमन गरिरहेको जनाउँदै बैंकहरु समस्यामा नरहेको स्पष्टिकरण दिइसकेको छ ।

त्यस्तै कोभिड १९ को महामारीपछि संकटमा धकेलिएको अर्थतन्त्रले अझैसम्मपनि लय समाउन सकेको छैन । बैंक ब्याजदर महँगो भयो भन्दै सडकदेखि सदनसम्म असन्तुस्टीका आवाज उठेका छन् । व्यापारमा छाएको मन्दीका कारण भएका उद्योगधन्दा बन्द हुँदै गइरहेका छन् भने नया ब्यापार व्यवासय संचालन गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्ने कुरै भएन। आर्थिक मन्दीकै कारण कर्जा लिएकाहरुले पनि समयमा साँवा व्याज भुक्तान गर्न सकेका छैनन् ।कतिपयले त बैंकले ज्यादती गरेको भन्दै ऋणीहरु ऋण नतिर्ने अडान गरेर सडक आन्दोलनमा समेत उत्रिएका छन् ।

यस्तो जटिल अवस्था र यावत समस्याका बीच हिमालयन बैंक लिमिटेडका कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक राणासँग ब्याजदर घटाउन कति सम्भव छ ? समग्र अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रका अहिलेका चुनौती के-के हुन् ? र यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन्छ भनें बिषयमा हामीले कुराकानी गरेका छ। प्रस्तुत छ, सीईओ अशोक राणा पछिल्लो अर्थतन्त्रको परिधिभित्र रहेर अर्थसञ्जाल डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

विश्व आर्थिक मन्दीको असर नेपालले पनि खेपिरहेको छ,के बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि यस्तो किसिमको समस्या देखिएको हो ?

बाहिर हल्ला भएको जस्तो छैन । केहि समययता माइक्रो फाइनान्समा समस्या देखिएपछि बैंकहरु पनि समस्यामा छन् कि भनिएको छ तर बैंकहरु संकटमा छैनन् । बैंकहरु गाभ्ने र गाभिने प्रकृयामा गइसकेपछि ३३ वटाबाट चाँडै नै लक्ष्मी र सनराइज बैंक समेत गाभिएपछि २० वटामा आइपुगेका छन् ।यसले पूँजी संरचना बढेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि आर्थिक संकटको सामना गर्न सकोस् भन्ने ध्ययका साथनै यो मर्जर प्रकिया अघि बढाएको हो । यति भन्दा भन्दै पनि यो सत्य हो बजारमा बैंकको ऋण नतिर्नेको संख्या धेरै छ । स्वभाविकै हो अर्थतन्त्रको रिफ्लेक्सन बैंकमा परेको छ यसले बैंकको एनपीएल बढेको छ । क्रेडिट टर्नओभर रोकिएको छ । तर बैंक संकटबाट बाहिर छ ।

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन(एनबीए)ले बैंकहरुको तरलता संकट समाधान हुँदै गएको बताएको छ,वास्तविकता के हो ?

तरलता व्यवस्थापन केही हदसम्म भएको छ तर पूर्ण समाधान भइसकेको छैन । पहिले हामी बैंकहरुबिच ब्याज कसको कम गर्ने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा नै चल्थ्यो किनकि त्यतिखेर पर्याप्त रकम थियो बैंकसँग । अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने बचत र कर्जाको रेसियो केही कम्फर्टेबल अर्थात ८६ प्रतिशतमा छ । तर त्यसमा बण्डहरु पनि गणना भएको छ । राष्ट्र बैंकले यो सुविधा पुषसम्मलाई दिएको छ । तर राष्ट्र बैंकले के भन्दिन पर्यो भने बण्डलाई क्यापिटल र डिपोजिट दुवैमा बैंकहरुले प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । किनकि यसले राष्ट्र बैंकलाईनै अप्ठेरो पर्न सक्छ ।

राष्ट्र बैंकको भूमिका कस्तो पाउनुभाको छ,पछिल्लो निति सन्तोषजनक छ कि छैन ?

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमाथि गरेको नियामकीय भूमिका सन्तोषजनक नै छ । खाली के भने कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले जसरी ऋणीहरुलाई सहुलियत दिने नाममा ठूलो मात्रामा रिफाइनान्सिङको सुविधा दियो, त्यसको मारमा अहिले पनि बैंकहरु छन् । जसले गर्दा धेरै ऋणीहरुले ऋण तिर्न मानिरहेका छैनन् । सरकारले नै त्यतिखेर घरबेटीहरुलाई समेत घरभाडा नलिइदिन आग्रह गर्यो यसले ऋणीहरुलाई ऋणनै तिर्न नपर्ने होकि भन्ने मनस्थिती सृजना गरिदियो । बैंकहरुमा खराब कर्जाको अनुपात पनि बढ्न पुगेको छ । त्यस्ता निर्णयहरु गर्दा राष्ट्र बैंकले र सरकारले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ भन्ने हो ।

हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई प्राप्ती गरेपछि आफ्नो सेवा बिस्तारमा कस्तो रणनीति अपनाएको छ ?

हामीले सिभिल बैंकलाई प्राप्ती गरेपछि २४ फेब्रअरीबाट मात्र एकीकृत कारोबार शुरु गरेका हौं । पहिले हाम्रो ७९ वटा हाम्रो ब्रान्च थियो । अहिले १सय १५ वटा पुगेको छ । यो आर्थिक वर्षमा हामीले रिकभरी गर्दै ब्यालेन्स सिट क्लोज गर्दैछौं । त्यसपछि अर्को आर्थिक वर्षमा ब्रान्च नेटवर्क बढाउने योजनामा छौं हामीले ३४ वटा नयाँ शाखा खोल्नुपर्ने छ । हामीले अब तत्काल आन्तरिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । कतिपय नयाँ भरना गर्नुपर्नेछ । हामीले प्रविधीलाई भित्र्याएर सबै कारोबारलाई डिजिटलाइज्ड पनि गर्दैछौं ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्यो, यसबारे तपाईँको प्रतिक्रिया के छ ?

बजेट औसतमा ठिकै आएको छ । सरकारलाई राजश्व नउठेको रियलाइजेसन भएको छ र त्यसै हिसावले सोही बमोजिम खर्च कटौतिका कुराहरु अघि सारेको छ । जुन सराहनीय छ । हामीलाई चाहिएको मूख्य गरी बैंकसम्म आइपुगेको समस्या पूँजिगत खर्च नहुने कुरालाई कसरी खर्च बढाउने भन्नेमा बुँदागत योजना ल्याएको छ । त्यो पनि सकारात्मक नै छ । अर्को कुरा के भने केही बस्तुहरुमा कर लगाइएको छ । त्यसमा धेरैजनाले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । जस्तो विद्युतीय सवारीमा लगाइएको कर र शेयरमा लगाउने भनिएको कर जुन आजैमात्र सरकारले संशोधन गरेको छ भलै यी कुराहरुलाई हेरफेर गर्नुपर्नेछ ।

केही समयअघि बजारको दबाव र सरकारको आग्रहमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले ब्याज घटायो । अहिले फेरी अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले कतिपय सार्वजनिक फोरमहरुमा अझै बैंकको ब्याज घटाउँछौं भनिरहेका छन् यो कति सम्भव छ ?

ब्याज भनेको राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा टु कन्सिडरेसनमा हुन्छ । जस्तो इन्फ्लेसन ८ प्रतिशतभन्दा माथि गएपछि राष्ट्र बैंकले नै व्याजदर बढाउँछ । अमेरिकामा युरोपमा पनि अहिले त्यही छ व्याज बढिरहेको छ । तर हाम्रोमा चाहीँ के छ भने व्यापारीहरुको दबाव र जनताले दबाव दिएकै भरमा ब्याज घटाउने बढाउने भन्ने हुन्छ । जुन ठिक होइन । अर्को कुरा तरलता नै छैन डिपोजिट नै छैन भनेपछि कसरी हुन्छ डिपोजिटमा व्याज बढाएर भएपनि डिपोजिट तान्न पर्ने हुन्छ । घटाएरै डिपोजिट बढ्छ भने त त्यो अचम्म नै मान्नपर्यो । हामी पनि तुरुन्तै ब्याज घटाइहाल्छौं नी । व्यापारिक हिसावले मात्र हेरेर भएन दीर्घकालिन हिसावले सोच्न पर्यौ सरकारमा बस्नेहरुले पनि ।बरु मर्कामा परेकाहरुलाई सहुलियत दिने भन्ने छुट्टै केही व्यवस्था गर्नु उचित हो । पहिले त मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फिती काबुमा राख्न पर्यो त्यसपछि बल्ल व्याजको कुरामा प्रवेश गर्ने हो । अहिले पनि राष्ट्र बैंकले हामीहरुसँग सल्लाह गरेको थियो र मात्र हामीले व्याज घटाएर ८दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरेका हौँं ।

नेपालका बैंकहरु दक्षिण एसियामै सुरक्षित बैंकमा गनिन्छन् भन्ने विषयमा तपाईं कतिको सहमत हुनुन्छ ?

त्यो बुझाइमा म पनि सहमत छु किनभने भारतमा पनि ननपर्फर्मिङ एसेटको कारोबारमा अलिक बढी खुला छाडेको छ,त्यहाँ रिस्ट्रक्चरिङ गर्न पाउँछ । तर नेपालमा भने बैंकहरुले ऋण तिरेन भने कानूनी रुपमा पनि आफैंले रिकभरी एक्सनमा जान सक्छ । ऋण असुल्न सक्ने अधिकार दिएको छ यसले रिकभरीमा जान पाउँछ । यसले बैंकहरुलाई निकै राहत दिएको छ । अर्को कुरा आईएमएफले वल्र्ड बैंकले पनि हामीलाई मनिटरिङ गरिरहेको हुन्छ । त्यसमाथि नेपालका बैंकहरुको ब्यालेन्स सिटहरु पारदर्शी छन् । भारतीय बैंकहरु एक्रुअल इन्टरेस्टमा आधारित हुन्छ तर हाम्रो चाहीँ डिभिडेन्ड दिँदा पनि क्यास बेसिसमा दिन पर्ने हुन्छ । यी आधारले पनि हाम्रा बैंकहरु सुरक्षित छन् ।

 भिडियो अन्तर्वार्तासहित –

मिती : २२ जेष्ठ २०८०, सोमबार १३:३२ बजे प्रकाशित