काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एक पटकका लागि कर्जाको पुनःतालिकिकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन-२०७९ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले उक्त संस्थाका ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता र औचित्यको एक पटकका लागि कर्जाको पुनःतालिकिकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन् । यस्तो पुनःतालिकिकरण वा पुनर्संरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ ।
२०७९ चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्र कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष थप हुने गरी पुनःतालिकिकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ । पुनःतालिकिकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरुलाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । कर्जा पुनःतालिकिकरण वा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारहरु प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनुपर्नेछ । कर्जा पुनःतालिकिकरण वा पुनर्संरचना गर्दाको दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत ब्याज रकम असुलउपर भएको हुनुपर्नेछ । कर्जा पुनःतालिकिकरण वा पुनर्संरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन पाइने छैन ।
उक्त रकमलाई छुट्टै खातामा लेखांकन गरी ब्याज असुल भएपश्चात् मात्र आम्दानीका रुपमा देखाउन सकिनेछ । पुनःतालिकिकरण वा पुनर्संरचना गरेवापत ऋणीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क र हर्जाना लिन पाइने छैन । पुनःतालिकिकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भए पश्चात् मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न पाइनेछ ।
पुनःतालिकिकरण वा पुनर्संरचना पश्चात् कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट राइट ब्याक हुने अवस्था आएमा राइट ब्याक गरिए बराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खाता खर्च गरी छुट्टै खातामा लेखांकन गर्नुपर्नेछ । यसरी लेखांकन गरिएको रकमबाट लाभांश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न पाइने छैन ।
पुनःतालिकिकरण वा पुनर्संरचना गरिएको कर्जा असल वर्गमा वर्गीकरण भएपश्चात् मात्र खातामा लेखांकन गरिएको रकम सञ्चित मुनाफा हिसाबमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थ सन्जाल