काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको विकासमा मुख्य साझेदारीको रुपमा लिने बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामार्फत मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सफल बनाउने बताएक हुन् ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने कुरालाई प्रस्तुत गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले राजश्वको दायरा विस्तार गर्ने, सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आवद्ध गर्ने, राजश्व चुहावट, न्यून विजकीकरण, हुण्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ कार्यन्वयन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको संकुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, राश्वव परिचालन र बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गर्ने, तीनै तहको सरकारको बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्मको पुनरावलोकन गरी पुँजीगत खर्च वृद्धी गर्ने, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कार्यन्वयन गर्ने, विनियोजन जवाफदेहितालाई कडाइका साथ लागु गर्ने रआर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी मितव्ययी र सूचना प्रविधिमा अगाडी बढाइने नीति सरकारले लिएको छ ।

मिती : ५ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार १६:५५ बजे प्रकाशित