काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा पुन:संरचना गर्दा १० प्रतिशत रकम असुल गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न निर्देशन दिएको हो ।

परिपत्रसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपन्छीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र ५ करोड रुपैयाँसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुन:तालिकीकरण तथा पुन:संरचना गर्न सकिने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार पुन:तालिकीकरण तथा पुन:संरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने, २०७९ चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा बर्गीकरण भएको कर्जा र पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

२०७९ चैत मसान्तमा असल वर्गमा बर्गीकरण भएका अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै हर्जाना तथा शुल्क नलाग्ने गरी २०८० असार मसान्त भित्र ३ महिनाको लागि म्याद थप गर्न सकिने छ ।

यस प्रयोजनको लागि पूँजी कोष र पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहेका ऋणपत्र बाहेकका ऋणपत्र, १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा यस बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनरकर्जा रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सकिनेछ ।

ऋणपत्र पुँजीकोषको अंगको रुपमा रहने वा नरहने सम्बन्धमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दाकै बखत तोक्नु पर्नेछ । मिति २०७८ भदौ८ पूर्व जारी भएका ऋणपत्रको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले २०८० पुस मसान्त सम्मको लागि निक्षेपको रुपमा समेत गणना गर्न सक्नेछन् ।

राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार उपलब्ध गराईने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

मिती : ३ जेष्ठ २०८०, बुधबार १७:५३ बजे प्रकाशित