आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले लक्ष्यको आधा मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । तर, खर्च भने करिब ६० प्रतिशत भइसकेको छ । खर्च र आम्दानीबीच ठूलो खाडल हुँदा सरकारलाई ठूलो बजेट घाटा देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले ७ खर्ब ९७ अर्ब ३४ करोड ५८ लाख रुपियाँ आम्दानी गर्दा खर्च भने १० खर्ब ४७ अर्ब ७६ करोड १० लाख रुपियाँ गरेको छ । यस अर्थमा सरकारलाई साढे २ खर्ब रुपियाँ खुद घाटामा देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकअनुसार सरकारको राजस्व संकलनभन्दा चालू खर्च बढी हुँदा साधारण खर्च धान्न नै सरकारलाई कठिन हुने देखिन्छ । विगतदेखि नै पुँजीगत खर्च न्यून रहँदै आएको स्थितिमा चालू आर्थिकमा पनि सरकारलाई राजस्व संकलन न्यून हुँदा विकास खर्च सुस्त देखिएको छ । वैशाख मसान्तसम्म कुल राजस्वभन्दा सरकारको चालू खर्च २० अर्ब रुपियाँ बढी देखिएको छ । सरकारलाई साधारण खर्च धान्न नै गाह्रो भइरहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न कठिन हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । यद्यपि, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने र निर्माण भएका परियोजनाको भुक्तानी गर्ने बिगतको परम्पराले पुँजीगत खर्च ह्वात्तै बढ्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ ।

दुई महिनाको अवधिमा सरकारले विनियोजन बजेटमध्ये ७ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्न सक्छ । तर, स्रोत भने निश्चित छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार वैशाख मसान्तसम्म लक्ष्यको ५३ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड ३१ लाख रुपियाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपियाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमध्ये कर आम्दानीबाट १२ खर्ब ९५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख, गैरकर आम्दानीबाट १ खर्ब ७७ अर्ब ७ करोड, अनुदानबाट ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपियाँ रहेको छ ।

उक्त लक्ष्यमध्ये १० महिनाको अवधिमा कर आम्दानीतर्फ ६ खर्ब ८४ अर्ब ६३ करोड ४६ लाख अर्थात् ५२ दशमलव ८५ प्रतिशत, गैरकर आम्दानीबाट ७१ अर्ब ६१ करोड ८५ लाख अर्थात् ६६ दशमलव ४५ प्रतिशत, अनुदानतर्फ ४ अर्ब ८० लाख रुपियाँ अर्थात् ८ दशमलव ६६ प्रतिशत र अन्यतर्फ ३६ अर्ब २९ करोड ७ लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट

मिती : २ जेष्ठ २०८०, मंगलवार ०८:५८ बजे प्रकाशित