कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले राजनीतिमा इमान्दारिताले विचौलीयको अन्त्य गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उनले संसदीय समितिले दिने निर्देशनलाई भने मन्त्रालयले शिरोधार्य गरी तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाए ।
मन्त्री गुरुङले भने, “समितिका निर्देशन र सुझावलाई अङ्गिकार गरिनेछ, कानुनका विभेद्कारी प्रावधानलाई हटाइनेछ, समाजमा घृणा र हेलाको दृष्टिकोणले हर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने समाजमा चेतना जागृत गराउने कार्यक्रम लैजानुपर्छ ।”
समितिमा मनोसामाजिक अपाङ्गताको दृष्टिकोणबाट विद्यमान कानुनमा रहेका विभेद्कारी व्यवस्था हटाउने सम्बन्धमा समिति, सरकार र सरोकारवाला पक्षबीच छलफल भएको थियो । समिति सभापति प्रकाश पन्थले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई जोड्ने कार्यजिम्मेवारी भएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले समाजका हरेक क्षेत्रका आवाजलाई कानुनी पाटोबाट समयमै होसियारीपूर्वक सम्बोधन गर्ने विषयमा सजग र सचेत रहन आवश्यक रहन सुझाव दिए ।
समिति सदस्य वामदेव गौतमले समितिमा हुने गहन छलफलका निर्णय कार्यान्वयनका लागि समयमै सरकारलाई ताकेता गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । सदस्य कमलादेवी पन्तले सम्मानपूर्वक बाँच्ने पाउने संविधानले दिएको नागरिक हकलाई सुरक्षित गर्दै समाजका ८० प्रतिशत नागरिक कुनै न कुनैरुपमा मनोसामाजिक समस्याबाट पीडित रहेकाले राज्यलाई त्यसतर्फ आवश्यक ध्यान पु¥याउन सुझाव दिए ।
समिति सदस्य शारदादेवी भट्ट र भुवन सुनारले दुरदराजमा अझै पनि कतिपय अपाङ्ताका भएका व्यक्तिले परिचयपत्र बनाउन नपाएका तथा मनोपरामर्श सेवा प्राप्त गर्न नसक्दा आत्माहत्यका घटना बढेको हुँदा हरेक विद्यालय र कलेजमा मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।
सदस्य मृगेन्द्रकुमार सिंहले कानुनमा अझै विभेद्कारी शब्द र शब्दावली देखिने गरेकाले त्यसलाई समयमै सशोधन गर्न सुझाव दिए । सङ्घीय संसद् सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकसँग जोडिएका कतिपय विषय कानुन बनाउन ढिलाइका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएकाले त्यस विषयमा सरकारको अग्रसरता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
अर्थ सन्जाल