“समीक्षाले खराब कर्जाको जोखिम, बढ्दै गएको मुद्रास्फीति, उच्च ब्याजदर लगायतका समस्यालाई स्वीकार गरे पनि ठोस र पर्याप्त उपाय अवलम्बन हुन नसक्दा तत्काल बजार चलायमान हुने अपेक्षा न्यून छ”, मौद्रिक नीतिको समीक्षामाथि प्रतिक्रिया दिँदै महासङ्घले भनेको छ । आर्थिक गतिविधिहरु शिथिल हुँदा उद्यमी व्यवसायीमा कर्जाको साँवाब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको भन्दै राष्ट्र बैंकले आंशिक रुपमा ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा दिएको छ ।

हाेटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र रु पाँच करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० साल असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । तर यसमा उत्पादनमूलक क्षेत्र छुटेको महासङ्घको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत बैंकदर घटाए पनि कर्जाको ब्याजदर तत्काल घट्नसक्ने अवस्था नरहेको महासङ्घको ठहर छ । “समीक्षामार्फत बैंक दरलाई एक प्रतिशत विन्दुले घटाएर सात दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसबाट सैद्धान्तिक रुपमा ब्याजदर घटने अपेक्षा गरिन्छ”, महासङ्घले भनेको छ, “तर बैंकर्स सङ्घले आगामी महिनाका लागि ब्याजदर यथावत् राख्ने निर्णय गरिसकेको हँुदा तत्काल कर्जाको ब्याजदर घट्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।”

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएका ऋणपत्रलाई कर्जा निक्षेप अनुपात ९सिडी रेसियो० गणना गर्ने प्रयोजनाका लागि स्रोत ९निक्षेप० का रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मका लागि निरन्तरता दिएको छ । यो व्यवस्थाबाट बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न प्रेरित गर्ने भए पनि दीर्घकालीन समाधान भने दिन सक्ने महासङ्घले जनाएको छ ।

पछिल्ला दुुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध ऋणीहरुले पुनर्कर्जा सुविधा पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार उद्योग, निर्माण र व्यापार क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायले सुविधा पाउनेछन् । तर व्यापार क्षेत्रलाई नकारात्मक सूचीमा राख्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको हुँदा मर्का परेका सबैलाई सुविधा दिइनुपर्ने माग महासङ्घको छ । ऋणात्मक भएका मात्र नभई अन्य न्यून वृद्धि भएका क्षेत्रहरु पनि समस्यामा रहेको हुँदा सबै क्षेत्रलाई उक्त सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उसको भनाइ छ ।

चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ मा रहेको वार्षिक रुपमा सात दिनसम्म शून्य बक्यौता कायम गर्ने लगायतका व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न महासङ्घले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी, चालु पूँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशतमात्र गरिनु अव्यावहारिक रहेकाले यसलाई हटाउनुपर्ने माग उसको छ ।

आन्तरिक रेमिट्यान्स खुला नगर्दा अझै समस्या रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । “मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा आन्तरिक रेमिट्यान्स भने खुला गरिएको छैन । यसबाट विद्यार्थी, निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, साना व्यवसायीलगायत सर्वसाधारणलाई रकम पठाउन कठिनाई भइरहेको छ”, महासङ्घले भनेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर कम हुने नीतिगत व्यवस्थाको यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुनुुपर्ने माग महासङ्घको छ ।