विषय र प्रसङ्गमा कुनै पनि विधेयकमा सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावको आशय मिल्नु नौलो अभ्यास हैन । एउटै विषयमा एकभन्दा बढी माननीयको संशोधनको व्यहोरा हुबहु मिल्नुचाहिँ संयोग मात्र हुँदैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकको एक विवादित व्यवस्थामा छ जनाभन्दा बढी सांसदको संशोधनको व्यहोरा पूर्ण रूपमा दुरुस्त नै पाइएको छ । शब्द, शब्दावली मात्र हैन अनुच्छेदको कमामा समेत कुनै फेरबदल छैन, ‘कपी एन्ड पेस्ट’जस्तो छ । त्यसरी संशोधन दर्ता गर्ने सांसदहरू पनि फरक फरक दलका हुनुहुन्छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकको दफा २ मा विवाद छ । पब्लिक कम्पनीलाई समेत अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र राख्नेगरी राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेपछि पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ । विधेयकको विवाद जारी रहँदा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको सोही दफाको संशोधनमा सांसदहरूको हुबहु संशोधन पाइएको हो ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा स्वतन्त्र सांसदसमेतले एकै व्यहोराको संशोधन उक्त दफामा दर्ता गर्नुभएको छ । धेरै सांसदले पब्लिक कम्पनी अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा लैजाने व्यवस्था खारेजीको प्रस्ताव गर्दा उहाँहरूले भने नियामकसम्बन्धी कानुनले कसुर मानेका बाहेक अन्य विषय अख्तियारलाई दिन मिल्नेगरी संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ ।

कांग्रेसका रामहरि खतिवडा र पूर्णबहादुर तामाङ, एमालेका प्रेमबहादुर महर्जन, रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठ, स्वतन्त्र सांसद अमेरशकुमार सिंहले दर्ता गरेको संशोधनमा व्यहोरा हुबहु छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनले कायम गरेको उपदफा २ लाई परिमार्जन गर्न गरिएको उक्त प्रस्तावमा भनिएको छ, “सम्बन्धित क्षेत्रको नियमनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम कसुर मानिने कार्यबाहेक सम्बन्धित संस्थानको सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी वा आफू वा अरू कसैलाई गैरकानुनी लाभ हुनेगरी कार्य गरेको हदसम्म प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित बैङ्क, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, बिमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज वा सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, महाविद्यालय, कलेज वा सर्वसाधरण नागरिकको सेयर रहेको पब्लिक कम्पनी ।”

उक्त उपदफा पूरै हटाउनसमेत सांसदहरूको संशोधन दर्ता भएको छ । कांग्रेसका तेजुलाल चौधरी, सुनीलकुमार शर्मा, गगन थापाले व्यवस्था नै हटाउन संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ भने कांग्रेसकै आरजु राणाले पब्लिक कम्पनी, बैङ्क, वित्तीय संस्थालाई परिभाषाबाट हटाउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का मेटमणि चौधरीसमेतले उपभोक्ता समितिलाई अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा लैजाने व्यवस्था हटाउन संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ। कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीको संशोधन राष्ट्रिय सभाबाट पारित व्यवस्थामा नभई मूल विधेयकमा नै छ।

उजुरीलाई नागरिकता

यस्तै भ्रष्टाचारका विषयमा उजुरीका लागि नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि आवश्यक हुनुपर्ने व्यवस्था थप गर्न पनि संशोधनमा माग भएको छ। यो संशोधन पनि दुई सांसदको हुबहु छ । कांग्रेसका पूर्णबहादुर तामाङ र रमा कोइरालाले उक्त संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ। उपदफा ९ संशोधनका मागसहितको प्रस्तावमा भनिएको छ, “कुनै व्यक्ति वा संस्थाको विरुद्धमा उजुरी गर्दा उजुरीकर्ताको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने।’’ याे समाचार आजकाे गाेरखापत्र दैनिकमा छ ।

मिती : १९ बैशाख २०८०, मंगलवार ०८:४२ बजे प्रकाशित