गण्डकी प्रदेशमा ७ मन्त्रालय बनाउने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सत्तारुढ दलका नेताहरुसँग आइतबार गरेको छलफलमा १२ वटा मन्त्रालयलाई ७ मा ल्याउने सहमति भएको थियो ।

सोमबार विहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको संख्या ७ बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता तथा बिना विभागीय मन्त्री सीता सुन्दासले जानकारी दिइन् ।

मन्त्रालयको आंकडा र कार्यक्षेत्र:
१. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् –बैठक, प्रशासन र शासकीय सुधार
२. आर्थिक मन्त्रालय मन्त्रालय –अर्थ, सहकारी, गरिबी निवारण, भूमि व्यवस्था
३. आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय –शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, समारोह व्यवस्थापन, सञ्चार, प्रदेश सभा मामिला तथा कानुन ।
४. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय –भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात
५. सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय –शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि, श्रम, रोजगार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
६. उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय –पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन, वातावरण, भू–संरक्षण
७. कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालय –कृषि तथा पशुपंक्षी, ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी ।

आजै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने योजनामा रहेको मन्त्री सुन्दासले बताइन् । एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित ४, माओवादीबाट २ र राप्रपाबाट १ जना गरी ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

मिती : ९ माघ २०७९, सोमबार १२:३३ बजे प्रकाशित