नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर क्रसर उद्योग नविकरण गर्न जाँदा पनि सरकारले नै नविकरण नगरिदिएको आरोप लगाएको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले यस्तो बताएका हुन् ।
दर्ता भई इजाजत पत्र लिएर सञ्चालनमा रहेका क्रसर, बालुवा तथा खानी उद्योगहरुको यथासिघ्र नविकरण गर्न समेत महासंघले माग गरेको छ।
उद्योग स्थानान्तरणको सम्बन्धमा नेपाल सरकार तोकेको मापदण्ड नेपालको कुनैपनि भूगोलमा व्यवहारिक नदेखिएकोले अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले तोकेको मन्त्रालयहरुमा महासंघको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।
उद्योगहरु इजाजत लिई उद्योग स्थापना गरी लगानी गरीसकेपछि संविधान बमोजिम मुआब्जा नदिई ती उद्योगहरु सरकारले बन्द गराउनु कानून विपरित रहेको व्यवसायीको ठहर छ । नयाँ मापदण्ड नयाँ दर्ता हुने उद्योगहरुलाई लागू गर्न पर्ने उनीहरुको माग छ ।
अर्थ सन्जाल