एमसीसी विवाद किन र कहिलेसम्म !

विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो । “मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ,” एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ । सन् २०१२ यता भएका शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो ।

सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका थिए । साथै, सन् २०१९ सेप्टेम्बर २९ अर्थात् असोज १२ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा काठमाडौँमा हस्ताक्षर भएको थियो । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन लगाएर लागु गरिने भनिँदै आएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सत्तारूढ भएकै बेला यसै साता सुरु भएको स्थायी समिति बैठकमा एमसीसीको विषय निकै विवादित रूपमा प्रकट भएको थियो । पहिलो त कतै यो सम्झौता अमेरिकाले केही समयअघि सारेको इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अङ्ग त होइन भन्ने संशयसँग सम्बन्धित छ भने दोस्रो चाहिँ यस सम्झौतामा निहित केही सर्तहरूसँग सम्बन्धित छ जसले निश्चित विषयमा भारतको समेत सहमति खोज्छ । सरकारले अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुन नसक्ने र एमसीसीलाई केवल पूर्वाधार विकासका लागि अनुदानको प्रयोग गर्ने हकमा मात्रै मानिने भन्दै आएको छ ।

विसं २०७४ सालको भदौ २९ गते वाशिङ्गटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । यसअन्तर्गत अमेरिकाले लागु भएको पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ । सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ । बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ ।

तर सो सम्झौताको अनुसूची ५ मा उल्लिखित केही विषयले भने नेपालमा संशय उत्पन्न भएको छ । अनुसूची ५ को ‘क’ मा लेखिएको छः “सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सो को परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने (छ)।” अनुसूची १ मा चाहिँ भारतको त्यस्तो समर्थनकै लागि हुनुपर्छ एमसीसी स्वयंले केही पूर्वाभ्यास गरेको पनि भान हुने वाक्यांश परेका छन् । त्यसमा उल्लेख छः “सम्झौतामा हुने प्रस्तावित लगानीको लागि व्यापक राजनीतिक समर्थन रहेको र त्यसबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न एमसीसीले अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएड, अमेरिकी विदेश मन्त्रालय, भारत सरकार र विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग निकट रूपमा कार्य गर्दै अनुसूची १ बमोजिमको लगानीको क्षेत्र पहिचान गरी सोको योजना तयार ग¥यो ।”

सम्झौताको धारा ७ मा लागु हुनेबारेको प्रावधानमा “प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ” भनिएको छ । “खासगरी यो सम्झौतामा कतिपय अपमानजनक सर्तहरू अनि हाम्रो निर्णय स्वतन्त्रता प्रभाव पर्न सक्ने केही कुरा छन् । सच्याउन सकिन्छ भने अब अनुदान लिँदा तिनलाई सच्च्याएर स्वीकार्नुपर्छ भन्ने मलाई पनि लागेको छ,” एमसीसीबारे नेकपाभित्र चलिरहेको बहसबारे बोल्दै स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले त्यसबेला बताएका थिए ।

“नत्र भोलि हाम्रो परराष्ट्रनीतिमा वा अन्य देशहरूसँग गर्ने (सम्झौता) सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्छ कि भन्ने कुरा छ ।” तर सरकारले चाहिँ पार्टीभित्रको छलफलले यो सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गर्न कुनै बाधा नपुग्ने बताएको छ । पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले इन्डोप्यासिफिक रणनीति सार्वजनिक हुनुअघि नै नेपालले उक्त सम्झौता गरेको भन्दै एमसीसीलाई नेपालले अनुमोदन गर्ने बताएका थिए ।

त्यस समयमा विपक्षी बसेका काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि उक्त सम्झौता चाँडो अनुमोदन गरिनुपर्ने भन्दै आएका थिए । पूर्वअर्थमन्त्री तथा काङ्ग्रेस नेता डा. रामशरण महतले उक्त सम्झौताले संसारभरिका चुनिएका केही गरिब देशको आर्थिक सम्पन्नताका लागि सघाउ पु¥याउने उद्देश्य राखेको एमसीसी चाँडै अनुमोदन हुनुपर्ने भन्दै ट्वीट गरेका थिए ।

वास्तवमा सरकारले त यसअघिकै संसद् अधिवेशनबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने उद्देश्य राखेको दखिएको थियो । बलात्कार प्रयासका कारण आफ्नो पद गुमाउनुका साथै पक्राउ परेका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराकै कारण त्यतिखेर सो सम्झौता पारित हुन नसकेको पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक टिप्पणी पनि गरेका थिए ।

एमसीसीको द्विपक्षीय सम्झौताको क्रममा काम गरेका एकजना पूर्ववरिष्ठ सरकारी अधिकारीले सबै पक्ष संलग्न भएर गरेको यस सम्झौता कार्यान्वयमा जाने क्रममा ’राजनीतिक विषय’ बनाउँदा त्यसले नराम्रो सन्देश दिने बताएका थिए । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती पूर्वअधिकारीले भने, “दुई मुलुकको बिषय जोडिने सबै सरकारहरूका बिषय जोडिने पूर्वाधार विकासको यस बिषयमा आफूले पनि स्रोत नजुटाउँदा र अनुदानको टुङ्गो समेत नलगाउँदा त्यसले परिपक्व सन्देश दिँदैन ।” गत वर्ष फेब्रुअरीमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले एमसीसी सम्झौतामा फेरबदल गर्न समय घर्किसकेको बताएका थिए । काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासले समेत यसअघि नै नेपाललाई एमसीसी कोषको उपलब्धता सधैँ नरहिरहने जनाएको थियो ।

अब के गर्ने भन्ने विषयमा वरिष्ठ नेता भीम रावल भन्छन्, “कुनै पनि सार्वभौम, स्वाधीन र स्वतन्त्र राज्य र त्यहाँका नेताहरूले सर्वप्रथम आफ्नो हित, सुरक्षा र स्वाभिमानको पक्षपोषण गर्छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री र केही नेताहरूले अर्काले दिने भनिएको केही करोड कथित अनुदान जनताको व्यापक विरोध हुँदाहुँदै लिनका लागि मरिहत्ते गर्नु र राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानप्रति आँखा चिम्लिनु आपत्तिजनक छ । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अमेरिकालाई लेखेको भनिएको पत्र अविलम्ब सार्वजनिक गरी जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ ।

एमसीसीसँगको सम्झौता अन्तर्गत आउने भनिएको रकम वर्षमा करिब ११ अर्ब मात्र हो । नेपालका केही कम्पनीले तिर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ सरकारले उठाएको छैन । अर्बौं रकम हिनामिना भइरहेको छ । देशको ठूलो धनराशि भ्रष्टाचारले खाइरहेको छ । त्यसको लेखाजोखा गर्ने र आफ्नो स्रोतको सदुपयोग गर्नतिर नलाग्नु तर जनतालाई विकासको नारामा भुलाएर कुनै शक्तिराष्ट्रको सामरिक स्वार्थमा देशलाई धकेल्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितमा आँच पु¥याउनु राष्ट्रघात हो ।

एमसीसीसँग भएका सम्झौताहरूका नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितविपरीतका प्रावधान नहटाई त्यसलाई अनुमोदन गरिनु हुन्न । त्यसो गर्नु भनेको देशलाई औपनिवेशीकरणको दिशामा धकेल्नु ठहरिन्छ । कुनै मन्त्रालयले एमसीसीसँग प्रश्नोत्तरका रूपमा पत्राचार गरी वा संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरी सम्झौताका प्रावधानहरू परिवर्तन हुँदैनन् । त्यसो गररे सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूको कार्यान्वयन हुँदैन वा त्यसको असर पर्दैन भनी गरिएको प्रचार जनतालाई ढाँट्ने दुष्प्रयास मात्र हो ।

सम्झौताका प्रावधानहरूलाई औपचारिक वार्ताको निर्णयबाट नहटाई वा संशोधन नगरी त्यसमा परिवर्तन हुनै सक्दैन । देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले अरूले सम्झौता नपढी आलोचना गरेको भन्नेजस्तो दम्भी र सामन्ती दृष्टिकोणबाट मुक्त भएर राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित र संविधान–कानुनको आँखाबाट एमसीसीसँगको सम्झौतालाई हेर्नुपर्छ ।

जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कर्तव्य देश र जनताको हितको पक्षमा खाएको शपथ अनुरूप दृढतापूर्वक उभिनु नै हो । देशभक्त नेपाली जनता सधैं राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाभिमान र हितको पक्षमा आवाज बुलन्द गरिरहेकै छन् । यसलाई निरन्तर जारी राख्नुपर्छ ।

नेपालको संविधानले नै अन्य देशसँग कुनै पनि सामरिक गठबन्धनमा प्रवेश गर्नबाट रोक लगाएको छ । अरू देशले जस्तै आफ्नो स्वाधीनता र हितविपरीत नेपालले कुनै पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन । केही आर्थिक लाभ देखाएर देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानमाथि प्रहार गर्नु भनेको राष्ट्रप्रतिको गद्दारी हुन्छ । कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको सामरिक गठजोडमा नेपालले प्रवेश गर्नु हुँदैन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितअनुकूल बाह्य सहयोग वा ऋण लिन सकिन्छ । नेपालले कसैप्रति दुर्भाव राख्नु हुँदैन तर आफ्नो स्वाधीनता र स्वाभिमानमा गरिएको प्रहार नतमस्तक भएर स्वीकार गर्नु पनि हुँदैन । अमेरिका लगायतका देशहरूसँग नेपाल न्यानो मैत्री सम्बन्ध चाहन्छ । सबैसँग पारस्परिक सम्मानका आधारमा सहयोग आदान–प्रदान गर्न चाहन्छ । तर अमेरिका लगायत अरू देशले पनि नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, हित र कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ ।”

त्यसो त नेपाल मात्र होइन एमसीसीको सहयोग परिचालन भएका अन्य देशमा पनि संसद्बाटै अनुमोदन भएका छन् । २७ देशमा एमसीसीको अनुदान सहयोग छ। १७ देशमा नेपालमा जस्तै सहयोग कार्यान्वयन सुरु हुने चरणमा छ । १० देशमा परियोजना कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।

एमसीसीको सहयताको पहिलो चरण ‘थ्रेसहोल्ड’मा नेपाल २०११ मा छनोट भएको हो । थ्रेसहोल्डमा छनोटपछि नेपाल २० विभिन्न सूचकमा उत्तीर्ण हुँदै कम्प्याक्ट फन्डिङको चरणमा आइपुगेको हो । यसमा छनोट भएका परियोजना राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा छनोट भएका हुन् ।

एमसीसीले सबै देशमा त्यहाँको आर्थिक वृद्धिका बाधा पहिचान गरी मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रमा सहयोग दिँदै आएको छ । एमसीसीको ५० करोड डलर अनुदान र सरकारको समकारक कोषको १३ करोड डलर गरी ६३ करोड डलरमा ३१२ किमि उच्च क्षमता (४०० केभी) को प्रसारण लाइन, ३ सबस्टेसन र नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन अनि ९९ किमि सडक स्तरोन्नति हुन लागेको छ ।

काठमाडौें लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे, दमौली हुँदै नवलपरासी र सुनवलसम्म ३१२ किमि प्रसारण लाइन निर्माण हुने कार्यकारी निर्देशक विष्टले बताएका थिए । रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ । सबस्टेसनमध्ये रातमाटेमा एमसीए नेपालले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बाँकी दुई सबस्टेसनको भने विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्नेछ । त्यस्तै, दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन तयार हुनेछ ।

सडकतर्फ भालुवाङ (दाङ)–लमही (दाङ) २७ किमि, चन्द्रौटा (कपिलवस्तु)–भालुवाङ ३५ किमि र लमहीबाट शिवखोला (दाङ) ३७ किमि सडक स्तरोन्नति हुनेछ । यी परियोजनाको प्रतिफलदर (इकोनोमिक रेट अफ रिटर्न) १२ प्रतिशत छ । विष्टले आयोजना क्षेत्रमा पर्ने ३० वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल गरी परियोजनाका सम्बन्धमा जानकारी गराइएको थियो ।