नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आकस्मिक भर्चुअल माध्यमबाट पत्रकार सम्मेलन गर्दै अहिलेको व्यवस्थालाई फेरफेर गरेको जानकारी दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ ले तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रयोग गर्ने ऋणीलाई उक्त सीमाभित्र ल्याउनका लागि साढे २ वर्षको समय दिएको छ ।

बुधबार चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ लाई संशोधन गर्दै सीमा भन्दा बढी रहेको कर्जालाई आवधिक कर्जामा रुपान्तरण गरी ५ किस्तामा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यस अघि ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका ऋणीहरूलाई यो व्यवस्था लागु नहुने व्यवस्था थियो । तर, उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरेर एक करोडसम्म ऋण लिएका ऋणीलाई यो व्यवस्था लागु नहुने बताइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जाको सीमा २०८२ असारसम्म रिसेड्युल गरेको हो। यसलाई अब साढे २ वर्षभित्र सेटल गर्ने गरी रिसेड्युल गरिएको छ।

ऋणीले पहिलो किस्ता १० प्रतिशत, दोस्रो, तेस्रो, चौथो २०–२० प्रतिशत र अन्तिम किस्ता ३० प्रतिशतका दरले ऋण तिरी सीमाभित्र ल्याउन सक्नेछन्।

यो मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा अघि कुनै ऋणीले साबिकको व्यवस्थाअनुसार तोकिएको सीमाभन्दा अधिक कर्जा उपयोग गरिरहेको भएमा त्यस्तो ऋणलाई आवधिक कर्जाका रुपमा कायम गरेर समायोजन गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यसरी समायोजनपछि कायम हुन आउने आवधिक कर्जालाई पाँच वटा किस्तामा भुक्तान गर्नुपर्ने र त्यसको समयावधि २०८० असारदेखि शुरु भएर २०८२ असार मसान्तसम्म रहनेछ । तोकिएको सीमाभन्दा बढीको कर्जालाई आवधिक कर्जा मानेर यो समयभित्र भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था संशोधित मार्गदर्शनमा राखिएको तर कुनै ऋणीले २०८२ असार अघि नै सबै ऋण भुक्तानी गर्न चाहेमा अग्रीम भुक्तानी शुल्क (प्रिपेमेन्ट चार्ज) नलिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसरी कर्जा समायोजन गर्दा बैंक तथा तथा वित्तीय संस्थाको ‘पोर्टफोलियो’ कति समायोजन भयो वा यो मार्गदर्शनअनुसार कति ऋणीको ऋण समायोजन भयो भन्ने तथ्याङ्कको मासिक रुपमा विवरण राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, यसअघि “समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कूल रु ५० लाख वा सोभन्दा कम चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने कर्जाको हकमा यो मार्गदर्शनको व्यवस्था अनिवार्य हुनेछैन”, भन्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर रु १ करोड वा सोभन्दा कम चालु पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीका हकमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘पर्मानेन्ट क्यापिटल निड’ को लागि कम्तीमा पाँच वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई संशोधन गरेर तीनदेखि १० वर्षसम्मको आवधिक कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ । तीनदेखि १० वर्षसम्मको अवधिभन्दा पहिल्यै कर्जा भुक्तानी गर्न चाहने ऋणीका लागि प्रिपेमेन्ट चार्ज नलिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अहिले त्यसलाई तीन वर्ष बनाइएको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा सीमा अनुमान गर्दा आफ्नो सञ्चालन खर्च एवं अनुमानित कोष प्रवाहलाई समेत आधारमा रुपमा लिन सक्नेछन् ।

चालु पुँजी कर्जाको अनुगमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वको निरीक्षण र वर्षको एकपटक अनिवार्य आकस्मिक निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन कर्जा फाइलमा अद्यावधिक राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरिएको हो ।

मिती : २० पुष २०७९, बुधबार १६:२७ बजे प्रकाशित