कोरोना महामारीमा लागू भएको बन्दाबन्दीका कारण कैयन उद्योग तथा व्यवसाय प्रभावित भए । बन्दाबन्दीका कारण केही उद्योग बन्द समेत भएका थिए । कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसाय अझै पनि पुरानै लयमा फर्कन सकेका छैनन् ।

यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जामा कडाइ गरेपछि यहाँका उद्योगी व्यवसायी रुष्ट बनेका छन् । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको उक्त मार्गदर्शन र बैंकहरुले बढाएको कर्जाको ब्याजदरविरूद्ध यहाँका उद्योगी व्यवसायीले लुम्बिनी प्रदेशमा  आन्दोलन सुरु गरेका छन् । चालु पुँजी मार्गदर्शन तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाको नीति अव्यावहारिक भएको उनीहरुको दाबी छ । उनीहरुले उक्त नीतिविरुद्ध बुटवलमा हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका छन् ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, रुपन्देही उद्योग सङ्घ, रुपन्देही व्यापार सङ्घ, उद्योग व्यापार सङ्घ बुटवल, होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र उद्योग व्यापार संगठन रुपन्देहीलगायतका संस्थाले आन्दोलनस्वरुप धर्ना, विरोध -यालीजस्ता कार्यक्रम गरेका छन् । आर्थिक संकटका कारण कर्जाको ब्याज समेत बुझाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यवसायी गोविन्द ज्ञवालीको भनाइ छ ।

मार्गदर्शनमा फर्मरसंस्थारकम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कूल रु दुई करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कूल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्ने र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुने व्यवस्था छ । चालु पुँजी कर्जामा सीमा तोकिदिएपछि उद्योगी व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिनसमेत नसकेको बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष उज्वलप्रसाद कसजुले बताए ।

उक्त मार्गदर्शनमा भएका व्यवस्थाविरुद्ध नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले हस्ताक्षर संकलनका साथै आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यही पुस २१ सम्म प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन हुने प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

‘अधिकांश उद्योग व्यवसायमा बैंकको ऋण लगानी छ, कोरोनाका कारण व्यवसाय लयमा फर्कन नसक्दा ब्याजसमेत बुझाउन समस्या भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले ल्याएको उक्त नीतिका कारण थप समस्या सिर्जना भएको छ,’ सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ भैरहवाका महासचिव विजय पाण्डेले भने, ‘सरकारले उद्योग व्यवसायमैत्री नीति ल्याउनु आवश्यक छ ।’

व्यवसायीले समयमै ब्याज नबुझाउँदा बैंकका कर्मचारी किस्ताका लागि घरमै आउने थालेको उनको भनाइ छ । अहिले ऋणको किस्ता तिर्नसक्ने अवस्था नभएकाले कर्जाको सीमा बढाउन उद्योगी व्यवसायीले माग गरिरहेका छन् । उद्योग व्यापार सङ्गठनका अध्यक्ष अनिल ज्ञवालीले कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्कमा झार्नुपर्ने बताए ।

अहिले उद्योग व्यवसाय बन्द हुन नदिइ टिकाउन आवश्यक रहेकाले सरकारले नयाँ नीति ल्याउनुपर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ । ‘उद्योग व्यवसाय समस्यामा परेको समयमा सरकारले अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्छ,’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लुम्बिनीका अध्यक्ष टङ्कप्रसाद पोखरेलले भने ।

उनले सरकारले पुँजीगत खर्च पनि बढाउन आवश्यक रहेको बताए । तत्कालका लागि बैंकको ब्याज तिर्ने समय थप गर्ने, ब्याजदर घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने हो भने समस्या समाधान हुने पोखरेलको भनाइ छ ।

उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सदस्य महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले समस्या समाधान हुनुपर्ने बताए । उनले यही अवस्था रहे थप समस्या सिर्जना हुने बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि कम्पनीलाई चालु पुँजी कर्जा दिँदा कम्पनीको चालु सम्पत्तिको परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी कम्पनीको क्षमताका आधारमा वार्षिक कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र दिन पाइने व्यवस्था भएको बताए । उनले व्यवसायीको असन्तुष्टिलाई लिएर राष्ट्र बैंकले छलफल गरिरहेको बताए ।

मिती : १८ पुष २०७९, सोमबार १७:४५ बजे प्रकाशित