मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा अन्तरबैंक ब्याजदर (स्प्रेडदर) सम्बन्धमा नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंक लचक भएको छ । केन्द्रीय बैंकले समीक्षाका समयमा स्प्रेडदरको सीमा चार प्रतिशतमा झार्ने नीति लिएको थियो । तर, यो व्यवस्था आगामी असारदेखि मात्रै कार्यान्वयन गर्दा हुने भएको छ । मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न बुधबार राष्ट्र बैंकले ल्याएको निर्देशिकाअनुसार चैतदेखि वाणिज्य बैंकहरूले औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ४.२ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।
हाल ४.४ प्रतिशतसम्म कायम राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै चैतदेखि ४.२ प्रतिशत र असारदेखि ४ प्रतिशत कायम राख्ने व्यवस्था गरिएको हो । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षापछिको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले स्प्रेडदरमा कटौती गरेर निजी क्षेत्रलाई थोरै भए पनि राहत दिन खोजिएको बताएका थिए ।
यद्यपि, गत असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको औसत स्प्रेडदर ४.०३ प्रतिशतमा सीमित छ । तथ्यांकअनुसार तीन बैंकको मात्रै स्प्रेडदर ४.२ प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदरमा कडाइ गरेर निजी क्षेत्रलाई राहत दिन खोजेको दाबी गरे पनि बैंकहरूको आँकडाअनुसार यो व्यवस्थाले बैंकहरूको स्प्रेडदरमा खासै फरक नपर्ने देखिन्छ ।
त्रैमासिक समीक्षामा भनिएअनुसार तत्काल स्प्रेडदर चार प्रतिशत लागू भएको खण्डमा झन्डै एक दर्जन बैंकहरू दबाबमा पर्ने सम्भावना रहन्थ्यो । राष्ट्र बैंकले चैतबाट लागू हुने गरी विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको स्प्रेडदर ४.८ प्रतिशत र असारदेखि ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भनेको छ ।
अर्थ सन्जाल