सर्वोच्च अदालतमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । सर्वोच्चले संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
सर्वोच्च बारका अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरू विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधवार उक्त माग राख्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
“यसरी प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न उठाएको अवस्था देखिएको छ, महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरी पत्राचार गरेको भन्ने पनि प्रश्न उठाइएको देखिन्छ”, आदेशमा भनिएको छ, “संविधानद्वारा प्रतिनिधिसभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेकोसम्बन्धी गम्भीर र महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिव देखिएन ।”
अदालतले रिट निवेदनउपरको सुनुवाई नटुङ्गिएसम्मका लागि सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनिएको छ ।
अदालतले उक्त विवादको आज संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकी सुनुवाइ गरेको हो । संसद् सचिवालयका महासचिवलाई पत्र लेख्ने अधिकार नभएको भन्दै उक्त पत्रको तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश आएको उनले जानकारी दिए । उनले आर्थिक न्युजसंग भने, ‘आज संवैधानिक इजलासले दिएको यो आदेशले समपूर्ण कानुन व्यवसायीहरूको शिर उँचो भएको छ । सर्वोच्चले आज यस्तो आदेश नदिएको भए अपूरणीय क्षति हुन सक्ने थियो ।’
रिट निवेदनमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर संघीय संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख छ । गत असोज १ गते महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेस गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको तोक आदेश भएको अवस्थामा गैरकानुनीरूपमा पत्र पठाएको उल्लेख छ ।
संघीय संसद्का महासचिव डा. गौतमले यही मङ्सिर २१ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायमा महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएका थिए ।
अर्थ सन्जाल