काठमाडौंको पहेँलो पुलस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । सरकारी जग्गालाई अपचलन गरी राष्ट्रिय क्षति पुर्‍याउनुका साथै निजीकरण गरेर भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेको भन्दै आज (बुधबार) अख्तियारमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाललगायत विरुद्ध उजुरी दर्ता भएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठसहित ६५ जना सरोकारवालाले दिएका उजुरीमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल तथा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु, नेपाल सरकार, भूमिसुधार मन्त्रालय र भूमिसुधारकै तत्कालीन सचिव छविराज पन्त तथा उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख गोपाल गिरीसहित कार्यालयका अन्य कर्मचारीको संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ ।

२०२१ सालमा नाप नक्सा हुँदा तयार भएको क्षेत्रीय किताब (फिल्डबुक)को विरह महलमा खोला जनिएको कित्ता नम्बर १९० बाट हाल कायम गरिएको कित्ता नम्बर ५०५ को सरकारी जग्गालाई निजीकरण गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ । जग्गाका विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई समेत बेवास्ता गरी विना प्रमाण तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले नै उक्त जग्गा निजीकरण गरिएको उजुरीकर्ताको दाबी छ ।

अख्तियारमा दर्ता भएकाे उजुरीकाे पूर्णपाठ

मिती : २१ मंसिर २०७९, बुधबार २१:०१ बजे प्रकाशित