काठमाडौं । भारतले महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ धकेलेर तटबन्धलगायतका अनधिकृत संरचना निर्माण गरेको र पारिबाट ढुंगा प्रहार गरी चार नेपालीलाई घाइते बनाएको विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न हच्किएका छन् । भारतसँग जवाफ माग्न सरकारले पनि तदारुकता देखाएको छैन ।

महाकाली नदी नेपालतर्फ धकेलिने गरी दुई वर्षदेखि तटबन्ध बनाइरहेको भारतले पछिल्लो समय खलंगाबाट धारचुला जोड्ने पुलमुनि पक्की संरचना निर्माण गरिरहेको छ । नेपाली पक्षले आइतबार पुल अवरुद्ध गरेर निर्माण रोक्न माग गर्दा भारतीय पक्षबाट ढुंगा प्रहार भएको थियो । ढुंगा लागेर स्कुलमा खेलिरहेका बालकसहित चार जना घाइते भएका छन् ।

भारतीय रवैयाविरुद्ध नेपालतर्फ जनस्तरबाटै विरोध भएपछि भारतीयले सोमबार बिहान पुल बन्द गराएर नेपालीलाई आउजाउमा रोक लगाएका थिए । जिल्ला प्रशासन र सशस्त्र प्रहरीले भारतीय पक्षसँग कुराकानी गरेपछि मात्र केही घण्टामा पुलको आवागमन खुलेको थियो । पुलबाट वारपार गर्ने नेपालीमाथि भारतीयले निगरानी बढाएको खलंगाका एक बासिन्दाले बताए । भारतीय पक्षले अनधिकृत संरचना निर्माण रोकेको छैन ।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूले सोमबार चुनावी समीक्षा गर्न बालुवाटारमा बैठक गरेका थिए । बैठकपछि प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलका तर्फबाट जारी संयुक्त वक्तव्यमा दार्चुला घटनाबारे केही उल्लेख छैन । स्रोतका अनुसार बैठकमा केही नेताले दार्चुला घटनाको चर्चा गरेका थिए तर शीर्ष नेताले त्यसलाई वक्तव्यमा समेट्न आवश्यक ठानेनन् ।

नेपालीमाथि ढुंगा प्रहार र नदी अतिक्रमणका बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले गृह मन्त्रालयलाई आइतबार मौखिक र सोमबार लिखित जानकारी गराइसकेको छ । गृह मन्त्रालयले दार्चुलामा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन, भारतलाई एकतर्फी संरचना बनाउन नदिन र बनाउनै परे दुवै देशका प्राविधिक टोलीबाट अध्ययन गरेर एवं सहमति कायम गर्नका लागि स्थायी समाधान खोज्न आग्रह गर्दै सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको छ ।

गृहले परराष्ट्रलाई पठाएको पत्रमा भारतीय पक्षले निर्माण गरेको तटबन्धले महाकाली नेपालतर्फ धकेलिएको र नेपालसँग कुनै समन्वय नगरी काम अघि बढाएको जनाइएको छ । दुवै देशको अहित हुने गरी संरचना बनाउन नहुनेमा खलंगापारि बन्दै गरेको तटबन्धका कारण नेपालतर्फ बाढी तथा कटानको जोखिम निम्तिएको पत्रमा उल्लेख छ । त्यहाँ संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई स्थलगत अध्ययनमा पठाउन र कूटनीतिक पहल गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्न गृहले परराष्ट्रलाई सुझाएको छ ।

भारतीय पक्षले महाकाली नदी क्षेत्रमा तटबन्ध बनाउन थालेयता नेपालीसँग पटक–पटक तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना हुँदै आएका छन् । दुई पटक त वारिपारि ढुंगा हानाहान नै भइसकेको छ । भारतले महाकालीपारि तावाघाट–लिपुलेक सडक चौडा गर्न गत महिना विस्फोट गराउँदा उछिट्टिएको ढुंगा लागेर दार्चुलाको व्यास–२ मा ९ वर्षीय बालकको मृत्यु भएको थियो । भारतीय ज्यादतीका घटनाविरुद्ध कूटनीतिक नोट पठाउन गृहले परराष्ट्रलाई दर्जनभन्दा बढी पत्राचार गरिसकेको छ । यसबीचमा परराष्ट्रले औपचारिकता पूरा गर्न नोट पठाए पनि भारतले त्यसको जवाफ दिएको छैन । नेपालबाट पनि ताकेता गरिएको छैन । भारतले अनधिकृत संरचना निर्माणलाई निरन्तरता दिइरहेको छ तर सीमावर्ती नेपाली नागरिकमाथि ज्यादती पनि गरिरहेकै छ ।

दार्चुलाको पछिल्लो घटनाका विषयमा कान्तिपुरले सम्पर्क गर्दा नेपालस्थित भारतीय दूतावासका अधिकारीले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्सालले पनि यसबारे प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउन गृहबाट भएको पत्राचारबारे पनि उनीहरूले मुख खोलेनन् । दार्चुला घटनाबारे सम्भवतः मंगलबार भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइने परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए ।

दार्चुला घटनामा प्रमुख तीन दलका तर्फबाट औपचारिक धारणा नआए पनि दल सम्बद्ध विदेश विभाग प्रमुखहरूले आपत्ति जनाएका छन् । कांग्रेस प्रवक्ता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले सीमा क्षेत्रमा कुनै संरचना बनाउनै परे दुवै देशको सहमति लिनुपर्ने मान्यता भारतबाट अवज्ञा भएको बताए । ‘सीमा क्षेत्रमा दुवैतर्फको सहमतिमा मात्रै संरचना बनाउनुपर्छ । यस्ता साना घटनाले दुई मुलुकको सम्बन्धलाई असर गर्छ,’ उनले कान्तिपुरलाई भने, ‘भारतको केन्द्रीय सरकारले चासो लिएर नेपालसँगको सहकार्यमा समाधान गरोस् । कूटनीतिक वार्तामार्फत समस्या समाधान होस् ।’ नदीको बहावलाई रोक्नेभन्दा पनि दुवै मुलुक मिलेर त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दार्चुला घटनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । ‘भारतले नेपाललाई अत्यन्तै हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिबाट हेर्छ, दार्चुला घटनाले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘भारतले सीमाका विषयमा लगातार हेलचक्य्राइँ गरिरहेको छ । यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिओस् । कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न तत्काल पहल होस् । हाम्रो पार्टीको धारणा नै यही हो ।’

एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले सीमा क्षेत्रमा जुनसुकै संरचना बनाउँदा दुवै देशको सहमति आवश्यक पर्ने बताए । ‘महाकाली अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी हो । सीमा नदीमा जुनसुकै संरचना निर्माण गरिँदा दुवै पक्षबीच सहमति आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो पटक फेरि एकपक्षीय हिसाबबाट नदीको धार धकेलेको समाचार आएको छ । सरकारले गम्भीर रूपमा भारतसँग कुरा उठाओस् ।’

‘भारतीय रवैया आपत्तिजनक’

महाकाली नदीको धार धकेल्ने भारतीय रवैया आपत्तिजनक रहेको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । भारतीय पक्षबाट भएका ज्यादतीबारे नेपाल सरकारले स्पष्ट रूपमा कुरा उठाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । यसको स्थायी समाधान खोज्नुपर्नेमा पनि उनीहरूको जोड छ ।

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य दलहरूले विदेशी दूतसँग पटकपटक भेट्नु तर सीमा क्षेत्रका बलमिच्याइँ र थिचोमिचोबारे मौन बस्नु दुःखद रहेको टिप्पणी गरे । ‘भारतीय राजदूतले यहाँका नेतालाई जहिले मन लाग्यो तहिले भेट्छन् । हामीले आवश्यक विषयमा कुरा गर्नुपर्‍यो भने भेट्नै मान्दैनन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो सरकारले सिमानामा यस्ता गतिविधि छिमेकीबाट भइरहेका छन् भनेर आफ्ना नागरिक र भारतीय जनतालाई जानकारी दिनुपर्‍यो । भारत त हाम्रो मित्र हो । यस्ता विषयमा मित्रबाट भइरहेका घटनाबारे त्यहाँका जनतालाई पनि जानकारी हुनुपर्छ । एउटा नोट पठाएपछि चुप लागेर बस्न मिल्दैन ।’ एक पटक कूटनीतिक नोट पठाएपछि अर्को नोट पनि पठाउँदा भुइँचालो जान्छ जस्तो गर्ने गरिएको आचार्यले बताए ।

भारतका लागि अर्का पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय सिमानामा हुने हेपाहा प्रवृत्तिबारे भारतले सुन्नै नचाहने गरेको बताउँछन् । ‘ज्यादतीबारे भारत सरकारले सुन्दै सुनेन भने नेपालमा रहेका राजदूतलाई तुरुन्तै बोलाएर जवाफ माग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भारतीय पक्षले गरेको काम बेठीक भए नेपाल सरकारले प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट

मिती : २० मंसिर २०७९, मंगलवार ०९:०४ बजे प्रकाशित