अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानमा सक्रिय रहेका काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)को निर्देशनमा सोमबार डोजर थापाथलीस्थिति बागमती किनाराको सुकुम्बासी बस्ती पुग्यो । यसअघि विभिन्न ठाउँको अवैध संरचना हटाइसकेको महानगर टोलीले त्यस दिन भने अरुबेला जस्तो सहज भएन ।

डोजरसहित पुगेको महानगर टोलीले स्थानीयको अवरोधको सामना मात्र गर्नु पर्यो । महानगर टोली सुकुम्बासी बस्ती पुगेसँगै त्यहाँको स्थिति तनावग्रस्त बन्यो । आफ्नो बासै खोसेर उठिबास लगाउन खोजेको भन्दै सुकुम्बासी बस्ती नै महानगरमाथि जाइलाग्यो । उनीहरुले घरेलु हातहतियार र ढुंगामुढासहित महानगर प्रहरीमाथि साङ्घातिक आक्रमण समेत गरे । जसको कारण सुकुम्बासी बस्तीमा महानगरको डोजर पुगे पनि चल्न सकेन । सो घटनामा महानगर प्रहरी बलका प्रमुख नगर उपरीक्षक राजु पाण्डेसहित १८ जना घाइते भए ।

उक्त घटनाले अहिले देशव्यापी चर्चा पाएको छ । अधिकांशले महानगरको कदमलाई सही भनेका छन् भने केहीले महानगरको शैली गलत भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

सुकुम्बासी बस्तीमा घटेको यो घटना पहिलो भने होइन । यसअघि पनि बेलाबेलामा सुकुम्बासी बस्तीमा आन्दोलन भएका छन् । डोजर चलेका छन् । सरकारले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नको लागि विभिन्न आयोग पनि गठन गरेको छ । तर पनि भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको समस्या भने ज्यूँका त्यूँ नै छ । महानगर प्रमुख बालेनकै शब्द सापटी लिएर भन्ने हो भने सुकुम्बासी बस्ती दलहरुको भोट बैंक मात्र बन्दा समस्या समाधान हुन नसकेको देखिन्छ ।

थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीको समस्या समाधानका लागि काठमाडौं महानगर र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच ९ भदौ ०७९ मा एक समहती समेत गरिएको थियो । यो सहमति अनुसार महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्ने र प्रमाणीकरण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने थियो ।

तर डोजर लिएर बस्ती भत्काउन जानु महानगरको गलत कदम भएको भूमि आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहिन्द्र खड्का बताउँछन् । ‘सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लिएर जानु महागरको गल्ती हो । त्यो चाहिँ संविधान र कानुनविपरित छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसरी जाँदा देशभर कहिँकतै केही नभएका मानिस झुप्रो छाप्रो हालेर बसेका हुन्छन् । बालबच्चा र गर्भवती महिलाहरु हुन्छन् । बिरामीहरु हुन्छन् । त्यसरी डोजर लिएर जाँदा प्रतिरोध गर्ने कुरा स्वाभाविक हो ।’ सोमबार जे घटना घट्यो त्यो दुखद भएको खड्काले बताए ।

को भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासी हो र कसले चाहिँ मनोमानी रुपमा सरकारी जग्गा हडपेर बसेका छन् भन्ने कुरा अनुमान गर्न नमिल्ने उनी बताउँछन् । त्यसका लागि प्रक्रियागत रुपमा लगत संकलन गरेर त्यसलाई प्रमाणीकरण गरी बैज्ञानिक तरिकाबाट पत्ता लगाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । सर्वप्रथम सुकुम्बासी बस्तीका मानिसलाई निवेदन हाल्न दिनुपर्ने खड्का बताउँछन् । महानगरसँग सहकार्य गर्न र सहयोग गर्न आयोग सधैँ तत्पर रहेको खड्काले बताए ।

महानगर भन्छ, आयोगले ढिलाइ गर्यो

यता, काठमाडौं महानगरले भने आयोगले महानगरभित्रका सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गरेपछि आफैं काममा उत्रिएको दाबी गरेको छ ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भन्दै काठमाडौं महानगर, अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समीति र उपत्यका विकास प्राधिकरण खटिएका छन् ।

कति छन् पहिचान भएको सुकुम्बासी ?

राष्ट्रिय भूमि आयोगको तथ्यांकअनुसार हालसम्म १३ लाखभन्दा बढी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिएका छन् । यसमा अझै २ देखि ३ लाख निवेदन थप हुन सक्ने आयोगका उपाध्यक्ष खड्काले सुनाए ।
निवेदन परेकाहरुको पनि भेरिफिकेसन प्रक्रिया मार्फत छनोट हुन् उनी बताउँछन् । आयोगले कम्पुटर डाटा सिस्टमबाट रेकर्ड राखिरहेको छ ।

कात्तिक मसान्तसम्म ६ लाख ८१ हजार जनाको डाटा इन्ट्री भएको छ । त्यसमध्ये ४५ हजार भूमिहीन दलित, १ लाख ५ हजार भूमिहीन सुकुम्बासी छन् ।

खड्का भन्छन्, ’उनीहरुको देशभर कहिँ कतै लालपुर्जा छैन । उनीहरुलाई आयोगले निशुल्क जमिनको व्यवस्था गर्छ ।’
उनका अनुसार डाटा इन्ट्री भएको तथ्यांकमध्ये बाँकी अव्यस्थित बसोबासी छन् । उनीहरुको कहिँकतै लालपुर्जा भएको तर सरकारी ऐलानी जग्गामा कमाएर बसेको छन् । अव्यस्थित बसोबासी प्रमाणित भएकाहरुलाई शुल्क लिएर जग्गा दिइने उनले बताए ।

आयोगले हालसम्म देशभर ९६१ वटा लालपुर्जा वितरण गरिसकेको छ । त्यसैगरी १० हजार जति लालपुर्जा आयोगले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर तयार पारेको छ । ती लालपुर्जा अब वितरण सुरु गरिने उनको भनाइ छ ।

करिब १ लाख लालपुर्जा बन्ने तयारीको अन्तिम अवस्थामा पुगेको आयोगको भनाइ छ । यसमा दाबी विरोधको प्रक्रिया निकल्नेदेखी विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर त्यो पनि छिट्टै वितरण गरिने आयोगले जनाएको छ ।

व्यवस्थापन प्रक्रिया के छ ?

अहिलेको व्यवस्थापनको मोडालिटी पहिलो निवेदन लिने, कम्प्युटर डाटा इन्ट्री गर्ने, निवेदन दिनेहरुलाई निवेदन दिएको प्रमाण स्वरूप निस्सा दिने प्रमाण दिने, त्यसपछि भेरिफिकेसनमार्फत प्रमाणित भइसकेपछि जसलाई जहाँ बसेको त्यहीँ जमिन दिन मिल्ने वा पर्ने हो त्यही ठाउँमा दिइन्छ । यदि दिन नमिल्ने ठाउँमा बसको छ भने त्यस्ता व्यक्तिको हकमा स्थानान्तरण गरेर अर्को ठाउँमा दिइन्छ ।

त्यसका लागि वडाले ठाउँ देखाउँछ, स्थानीय तहले सिफारिस गर्छ र जिल्लाले नापजाँच गरेर आयोगले नयाँ ठाउँ राख्छ ।
वडा र स्थानीय तहकै सिफारिसमा जनताको सहमतिमा हुन्छ । जसलाई दिनुपर्ने छैन उसलाई नदिने नीति आयोगले लिएको छ । अघिकांश जनताको चाहिँ बसेकै ठाउँमा व्यवस्थापन हुने सम्भावना बढी रहेको खड्का बताउँछन् । केही संख्या जस्तै, नदि किनारमा बसेको, निजि जग्गा, सार्वजनिक जग्गामा बसेको केहि मानिसहरुको हकमा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी भए अन्यन्त्र दिइने र अव्यस्थित बसोबासी भए हटाइने उनी बताउँछन् ।

के–के छन् सुकुम्बासी पहिचान गर्ने मापदण्ड ?

नेपाल राज्यभर कहिँकतै आफ्नो लालपुर्जा भएको जमिन नभएका दलित भए भूमिहीन दलित र दलित नभए भूमिहीन सुकुम्बासी हो भनि पहिचान गरिन्छ ।

यस्ता व्यक्तिहरुलाई कतै तोकिएको सीमाभित्र निशुल्क जमिन दिइन्छ ।
कसैको चाहिँ देशभर कहिँकतै लालपुर्जा नभएको जमिन छ तर सरकारी ऐलानी पर्ति जग्गामा बसेका छन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई अव्यवस्थित बसोबासी भनिन्छ । यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ शुल्क लिएर मात्र जमिन दिइन्छ ।

अहिले आयोगले स्थानीय तहहरुसँगको समन्वयमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन कार्य गरिरहेको छ ।

आयोगले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६८० वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौताभएका मध्ये ६७२ स्थानीय तहहरुमा सूचना प्रकाशित गरि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन कार्य गरेको थियो । ७३ वटा स्थानीय तहसँग आयोगले सम्झौता गर्न बाँकी रहेको आयोगका उपाध्यक्ष खड्का बताउँछन् । अझै ३ सय स्थानीय तहमा सूचनाको हद म्याद बाँकी रहेको छ । जहाँबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले आफ्नो विवरणसहित निवेदन दिन सक्नेछन् ।

मिती : १५ मंसिर २०७९, बिहीबार १६:५९ बजे प्रकाशित