पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरु तरलता अभावका कारण संकटमा परेका छन् । बैंकहरुमा देखिएको तरलता अभाव टार्न बजारलाई चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले पटक पटक रिपो जारी गरेपनि त्यसले खासै प्रभाव पार्न सकेको छैन ।
त्यस्तै केहि समय सरकारी खर्च हुन नसकेर तरलता अभाव भएको भन्ने विज्ञहरुको धारण पनि अहिले फेल खाएको छ । संसदबाट बजेट पास भए लगत्तै सरकारले आक्रामक रूपमा खर्च गरेपनि बजारमा तरलता अभाव घटेको छैन । बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै भएको सरकारी कारोबारले पनि तरलता जगाउन सकेन ।
यस्तो परिस्थितिमा बैंकरहरुले भन्ने गरेका छन्– ‘तरलता अभावः न रिपोले घटायो न सरकारी खर्चले ।’ यस्तो अवस्था कसरी आयो यकिन भन्न सक्ने स्थिति नभएपनि तरलता अभावको चरम संकट रहेको पछिल्लो पटक राष्ट्र बैंकले जारी गरेको रिपोले पनि देखाउँछ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको २० अर्ब रुपैयाँको रिपोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४८ अर्बको माग गरे । यसअघि ३० अर्ब रुपैंयाँको रिपो जारी भएको थियो । पटकपटक गरी राष्ट्र बैंकले १ खर्ब जति रिपो जारी गरिसकेको छ । तैपनि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावै छ ।
त्यसो त सरकारले पनि कम खर्च गरेको छैन । पछिल्ला दुई सातमा मात्रै सरकारले १ खर्ब २५ अर्ब रुपैंयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । यो रकम पनि बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा नै आउने हो । अहिले सरकारको खर्च र राष्ट्र बैंकको रिपोले पनि तरलता संकट थेग्न सकेको छैन ।
यसबाट पनि तरलता संकट कति गहिरो छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । अहिले बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकबाट निर्देशित अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायम गर्नकै लागि पनि रिपो भर्नुपर्ने बाध्यता रहेको एक बैंकर बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलआर) प्रयोग गरिरहेका छन् ।
रिपो भन्दा केही बढी अर्थात् ५ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकबाट लिन सकिने एसएलआर नै यस्ता सकंटको बेलामा बैंकहरुले विकल्पको प्रयोग गर्ने नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । उनका अनुसार अहिले एसएलआर लिएर सीआरआर मेन्टेन गर्ने समय हो । दाहालले चाडपर्वका कारण रेमिट्यान्स भित्रने र सरकारले गर्ने खर्च पनि बढ्ने हुँदा बिस्तारै तरलता अभाव हटेर जाने विश्वास लिए ।
दाहालले भने झैँ बुधवार मात्र २० वटा बैंकले ४७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा (एसएलआर) सुविधा लिएका छन् । तर, अहिले भइरहेको झैँ आयातमा देखिएको वृद्धि नरोकिने हो भने अझै तरलता संकट गहिरिन सक्ने अर्थविद्हरुले चेतावनी दिएका छन् । यस बाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्दै आएको आक्रामक लगानीले पनि तरलता अभाव सिर्जना भएको छ । सरकारी खर्च र रेमिट्यान्सको मात्रै भर पर्दा तरलता संकट कायम नै रहने देखिन्छ ।
