नेपालमा शक्तिशाली यवं धनाड्य समुदायका रुपमा चिनिएको ‘मारवाडी सेवा समिति’ले सेवाका नाममा बर्षौदेखि व्यापार गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।  समितिले संस्थालाई सेवामुखी भन्दा आर्थिक उपार्जनको लागि ब्यापारिक थलो बनाएका पाइएको छ । सबैको रक्षा गर्ने पशुपतिनाथ र उनका नाममा रहेको जायजेथा अहिले पशुपति विकास कोषले पनि संरक्षण गर्न सकेको छैन ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गौशाला धर्मशालामा सम्झौता बिपरित बनाइएको भौतिक संरचनाहरु भत्काउन खोजेपछि कैलाशचन्द्र गोयल नेत्रित्वको मारवाडी सेवा समिति नेपालले आपत्ति जनाउदै पत्रकार सम्मेलन गरी भौतिक संरचनाहरु नभत्काउन चेतावनी समेत दियो । त्यति मात्र कहाँ हो र समितिका अध्यक्ष गोयलले आफुहरु गौशाला धर्मशाला र उक्त जग्गाको मोही हौ समेत भन्न भ्याए।

आज भन्दा १९ वर्ष अघि (वि.सं. २०६० साल जेष्ठ १२ गते) दुई पक्षबीच उक्त धर्मशाला उपयोग गरेबापत मारवाडीहरुले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ दिने, त्यसलाई पछि पछि दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्दै जाने, थप कुनै संरचना निर्माण नगर्ने लगायतका ९ बुँदे सम्झौता भएको थियो तर मारवाडीहरुले मनोमानी गरेपछि कोष एक्सनमा उत्रिएको हो । त्यस क्षेत्रमा मारवाडीहरुले बनाएका सम्झौताविरीतका अवैध संचरना भत्काउन भन्दै शनिबार डोजर लिएर विकासकोष पुगेपनि समितिले अवरोध गर्यो ।

कोष र समितिबीच भएको सम्झौतामा के छ ?

वि.सं. २०६० साल जेठ १२ गते भएको दुई पक्षबीचको सम्झौतामा दोस्रो पक्ष (मारवाडी सेवा समिति)ले कुनै थप संरचना निर्माण गर्न नपाउने, त्यहाँ रहेका कुनै पनि संरचना वा जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्न नपाउने, त्यस क्षेत्रमा पसल तथा व्यापार गर्न नपाइने र मारवाडी समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ५१ हजार रुपैयाँ सहयोग रकम उपलब्ध गराउँदै जाने र बढाउदै लैजाने भन्ने उल्लेख छ ।

उक्त रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्ने सकिने समेत सम्झौतामा उल्लखे गरिएको भएपनि दोस्रो पक्षले सम्झौता उल्लघंन गरेमा कुनै पनि बेला उक्त सम्झौता रद्द गर्न सकिने समेत सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताको बुँदा नंं ५ मा समितिले कोषलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा रु ५१ हजार सहयोग रकम उपलब्ध गराउँदै जाने उल्लेख गरिएको छ । दुवै पक्षको सहमतिमा सो रकममा संशोधन गरिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

पशुपतिनाथको ‘त्रिशूलछाप गुठी’ भनेको के हो ?

पशुपतिनाथको नाममा देशभरी रहेका हजारौं रोपनी जग्गा समाज कल्याण एवं आर्थिक, सांस्कृतिक तथा संस्कार जगेर्नाका लागि दिइएको सम्पत्ति हो । उक्त सम्पति खाए देवश्व लाग्छ । खान मास्न हुँदैन भनी दानपत्र/ताम्रापत्रमा लेखिएको छ । पशुपतिनाथको सम्पत्ति रक्षा गर्नकै लागि वि.सं. २०४४ सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्थपना भएसँगै पशुपतिको चलअचल सम्पत्तिको रक्षा भएका देखिन्छ । परन्तु गौशला धर्मशाला क्षेत्रमा पर्ने कित्ता नं ८३ को चार रोपनी १० आना जग्गा वर्षौंदेखि मारवाडी समुदायको अवैधानिक कब्जामा छ भने उसले व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दै आएको छ ।

कसरी पुग्यो मारवाडीको हातमा पशुपति र्धमाशाला ?

२०५८ सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिवमा वसन्त चौधरी नियुक्त भए । २०६० सालमा राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलन चरमचुलीमा पुगेको बेला चौधरीले उक्त गौशलास्थित कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना र कित्ता नम्बर ८५ को ४ रोपनी १० आना जग्गा आफ्नो समुदाय अर्थात् मारवाडी सेवा समितिलाई उपयोग गर्न दिने सम्झौता गरेर दिएका थिए ।

यी हुन् मारवाडी समितिले सम्झौताविरीत गरेका कार्यहरु

द्विपक्षीय सम्झौताको बुँदा नं ४ मा गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्दा प्रचलित नियम तथा स्वीकृत मापदण्डविपरीत हुने कुनै काम दोस्रो पक्षले गर्ने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । तर साविक बनेको धर्मशालाको संरचनामा तला थप गर्न स्वीकृत माग भएकामा कारबाही हुँदै जाँदा पुरातत्व समेतबाट सहमति लिइ संरचना बनाउनुपर्नेमा समितिले आफूखुसी काम गरेको पाईएको छ।

समितिले कोषको मापदण्ड विपरीत १८०९६ वर्ग फिट र उचाइ ३२.३ को नक्सा बमोजिमको संरचना बनाएको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्दा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को पालना गर्नुपर्नेमा मारवाडी समितिले यस प्रावधानलाई समेत बेवास्ता गरेको छ । यो काम कोष ऐन, २०४४ को दफा १७ (३) (५) को विपरीत समेत रहेको छ ।

विसं २०६० मा भएको सम्झौताको बुँदा नंं ५ मा समितिले कोषलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा रु ५१ हजार सहयोग रकम उपलब्ध गराउँदै जाने उल्लेख गरिएको छ । दुवै पक्षको सहमतिमा सो रकममा संशोधन गरिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । संशोधनका लागि समितिलाई छलफलमा बोलाउँदा नआएको कोषले जनाएको छ।

विसं २०३८ मा निर्माण गरिएको धर्मशालामा तला थप गर्न कोष तथा पुरातत्व विभागको सहमति लिइएको छैन । धर्मशालाको उत्तरतिर कुनै पनि निकायको स्वीकृति नलिइ भवन निर्माण गरिएको छ ।

२० वर्षसम्म सो रकम संशोधन नगरिएकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि संशोधनको सुझाव दिँदै आएको छ । १५ वर्षअघि नै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छ महिनाभित्र गौशाला धर्मशाला कोष आफैंले सञ्चालन गर्न दिएको निर्देशन पनि पालना भएको छैन ।पशुपतिनाथमा पर्व पर्वमा छोडिएका साँढेलाई परम्पराअनुसार संरक्षण गर्न समितिले सहयोग गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको कोषले जनाएको छ ।

सम्झौताको बुँदा नं. ६ मा प्रत्येक महिनाको पूर्णिमाका दिनमा डामेर छाडिएका साँढेलाई समितिले संरक्षण गरेर गौशालामा राख्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको पनि गरेको छैन । संरक्षित क्षेत्रमा कानूनबमोजिम मात्र तला थप गर्ने सम्झौता पनि २० वर्षअघि दुवै निकायबीच भएको थियो । सम्झौताको ७ नं बुँदामा यो विषय उल्लेख गरिएको छ ।

विसं २०३८ मा निर्माण गरिएको धर्मशालामा तला थप गर्न कोष तथा पुरातत्व विभागको सहमति लिइएको छैन । धर्मशालाको उत्तरतिर कुनै पनि निकायको स्वीकृति नलिइ भवन निर्माण गरिएको छ ।

बुँदा नं ८ मा समितिले सम्झौता उल्लङ्घन गरेमा कोषले रद्द गरी छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिने भनी प्रस्ट लेखिएको छ ।

पूर्व सदस्यसचिव वसन्त चौधरी विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा

मारवाडी समितिले सम्झौताविपरीतका कार्य गरेपछि यसविरुद्ध वि.सं. २०७८ साल भदौ ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा दायर भयो । धर्मशालासहित उक्त ठाउँको जग्गा संरक्षण गरी त्यस जग्गा र संस्थाबाट भएको आम्दानी पशुपति कोषमा दाखिला गरी पाउँ भनी जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक)का अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतले सर्वोच्चमा उत्प्रेषणको रिट दायर गरे ।

उक्त मुद्दामा पूर्व सदस्यसचिव वसन्त चौधरी, मारवाडी सेवा समिति, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ८, गुठी संस्थान, संस्कृति, पर्यट तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । उक्त मुद्दामा २०७८ मंसिर २१ गतेको एकल इजालसबाट करारको वैधतालाई उठाई कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो । मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ । सम्झौताको पाँच वर्षपछि अख्तियार दुुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत मारवाडी सेवा समिति र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच भएको सम्झौता संशोधन गरेर भाडा निर्धारण गर्न भनी सिफारिस गरेको थियो ।

भारतीय दुतावासको दवाब,विकास कोष मुकदर्शक

दुई पक्षबीच भएको सम्झौताको बुँदा नं ८ मा समितिले सम्झौता उल्लङ्घन गरेमा कोषले रद्द गरी छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिने भनी प्रस्ट लेखिएको छ । तर मारवाडी सेवा समितिले कुनै पनि सम्झौता पालना नगर्दा समेत पशुपति क्षेत्र विकास कोष मुकदर्शक बनेको छ ।

मारवाडी सेवा समितिसंग सम्झौता भएपछि कोषमा धेरै सदस्य सचिवहरु आए । शक्तिकेन्द्रलाई मोटो रकम बुझाएर नेतृत्वमा पुग्ने र पछि तिनैको निर्देशनमा काम गर्नुपर्ने कोषको बाध्यताका कारण कसैले पनि पशुपति क्षेत्रमा हुने गलत कार्यका बिरुद्द जाने आटनै गर्दैनन । विगतमा कोषका पदाधिकारीहरु नै मारवाडीसँग मिल्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। अनुसार कोषले गौशला धर्मशाला व्यवस्थापनको जिम्मा आफैले लिएर सञ्चालन गर्न सक्ने वा छुट्टै व्यवस्था मिलाउन सक्ने भएपनि यतिबेला कोषले सहि निर्णय लिन सकेको छैन ।

पटक पटक सम्झौताबिरुद्द गएपछि कोषका सदस्य सचिव मिलनकुमार थापा डोजर लिएर धर्मशाला पुगेपछि मारवाडीहरु भारतीय दुतावास पुगेको स्रोतको दावी छ । उक्त घटनापछि प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय राजदूत श्रीवास्तवबीच बालुवाटार भेट भएको र भेट राजनीति विषयभन्दा मारवाडी समिति र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीचको विषयमा केन्द्रित रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतले भन्यो, मारवाडीहरुले भारतीय दूतावास हुँदै प्रधानमन्त्रीमार्फत कोषमाथि दबाब बढाएका हुन् ।’

अवैधानिक ढंगले बनाइएका भौतिक संरचना भत्काउन सुरु गरेपछि आपत्ति जनाएको समितिबिरुद्द पत्रकार सम्मेलन गर्दै आईतवार कानुनी प्रक्रिया अनुसार सम्झौता रद्द गर्ने बताएका सदस्य सचिव मिलन कुमार थापा अहिले सम्पर्कबिहिन छन् ।

मिती : ११ मंसिर २०७९, आईतवार २३:२२ बजे प्रकाशित