मंसिर पहिलो साता व्यतित भइसक्दा पनि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले न त लाभांश घोषणा गरेका छन्, न साधारणसभा बोलाएका छन् ।

मंसिर ९ गते वितिसक्दा पनि हालसम्म १४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मात्रै गत वर्ष २०७८÷०७९ को मुनाफाबाट सेयरधनीका लागि लाभांश घोषणा गरेका छन् ।विगतका वर्षहरुमा यो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई साधारणसभा बोलाउन र लाभांश घोषणा गर्न हतारो हुन्थ्यो ।

११ वटा वाणिज्य बैंक, २ वटा विकास बैंक र एउटा लघुवित्तबाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हालसम्म न लाभांश घोषणा गर्न सकेका छन्, न वार्षिक साधारणसभा नै बोलाएका छन् । गएका वर्षमा अधिकांश बैकहरुले दशैँअगाडि र दशैँलगत्तै वार्षिक साधारणसभा बोलाउने गरेका थिए । अहिले मंसिर पहिलो साता व्यतित भइसक्दा समेत बैंकहरुले साधारणसभा बोलाउन सकेका छैनन् ।

४ वटा वाणिज्य बैंकहरुले त एजिएम क्लियरेन्सका लागि राष्ट्र बैंकमा वित्तीय विवरण समेत पठाएका छैनन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार एक प्राइभेट बैंकसहित तीन वटा सरकारी बैंकहरु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडले एजिएम क्लियरेन्सका लागि हालसम्म पनि वित्तीय विवरण पेश गरेका छैनन् ।

कम्पनी ऐन तथा राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ५९ अनुसार बैंकहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने हुन्छ भने ९ महिनाभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

६ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न नगरे राष्ट्र बैंकले दिने विभिन्न सुविधाबाट बञ्चित हुनेसम्मको कारबाही हुन्छ ।
हाल मुलुकमा कुल १२५ बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । जसमा २६ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ फाइनान्स कम्पनी र ६५ वटा लघुवित्त छन् । यसमा अधिकांश कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत छन् । केही कम्पनी भने नेप्सेमा सूचीकृत हुन बाँकी छन् ।

कुमारी बैंक, एनसीसी बैंक र सिटिजन्स बैंकले साधारणसभा सम्पन्न गरिसकेका छन् । हाल सानिमा बैंक, सिभिल बैंक, एभरेष्ट बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक अफ काठमान्डू र ग्लोबल आईएमई बैंकले साधारण सभा आह्वान गरिसकेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले साधारणसभा गर्न र लाभांश घोषणा गर्न सर्वप्रथम राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर यसवर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एजिएम क्लियरेन्सका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिन हम्मेहम्मे परेको छ ।

यस वर्ष एजिएम र लाभांश ढिलाइ हुनुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै नियमविपरीत प्रिमियम बढाएर ऋणीबाट रकम असुल गर्नु नै रहेको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पोखरेल बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘प्रक्रियामा धेरै संस्था गइसकेका छन् । तैपनि कतिपयको चाहिँ ग्राहकबाट अतिरिक्त प्रिमियम चार्ज गरेको हुनाले त्यसलाई रिफण्ड गरेर मात्र उनीहरु पुनः प्रक्रियाको साइकलमा छिर्छन् ।’ प्रक्रियामा आइसकेपछि राष्ट्र बैंक उक्त विवरणहरुको अध्ययन गरेर मात्र स्वीकृत गर्ने उनले बताए ।

नमिलेको अथवा केही त्रुटि भेटिएमा राष्ट्र बैंकले त्यसलाई करेक्सन गर्न निर्देशन दिन्छ । उनीहरुलाई करेक्सन गर्न समय लाग्ने भएको कारण पनि ढिलाइ हुन जाने उनी बताउँछन् । तर राष्ट्र बैंकमा पुगिसकेपछि धेरै अलमल नहुने पोखरेलले बताए ।

अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा राष्ट्र बैंकको नियमविपरीत ग्राहक (ऋणी)बाट मनपरी प्रिमियम तथा सेवा शुल्क असुलेको तथ्य भेटिएको थियो । राष्ट्र बैंकले नियमविपरीत प्रिमियम बढाएर ऋणीबाट असुलेको रकम फिर्ता गराउन लगाएको थियो ।

नियामकलाई छल्दै गलत बाटोबाट प्रिमियम तथा सेवाशुल्कलाई मुख्य आम्दानीको स्रोत बनाएर सोझासाझा सर्वसाधारणबाट ठूलो रकम उठाएपछि त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाभांश प्रस्तावभन्दा पनि वित्तीय विवरण स्वीकृतमै गाह्रो परिरहेको हो।

साधारणसभाको लागि अनुमति लिन गएका ११ वटा वाणिज्य बैंकले १ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ बढी रकम असुलेको भेटिएको थियो । २६ वटै वाणिज्य बैंकको गरी साढे तीनअर्बभन्दा बढी लिएको तथ्य राष्ट्र बैंकले फेला पारेको थियो ।

निर्देशिकाअनुसार कुनै पनि ऋणीलाई ऋण सम्झौताभन्दा अतिरिक्त प्रिमियम असूल गर्न पाइँदैन । तर, ब्याजको आधारदर परिवर्तन भएको अवस्थामा भने तीन महिनामा (त्रैमासिक रूपमा) एक पटकमात्रै ब्याज परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजको आधारदरमात्र नभएर प्रिमियमको दर समेत बढाएर ब्याज असुलेको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले सो रकम ग्राहकलाई फिर्ता दिन लगाएको थियो ।

अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीसँग अतिरिक्त प्रिमियम असूल गरेका थिए । जसको कारण उनीहरुले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पाउन सकेनन् । तर पुस मसान्तभित्र जसरी पनि एजिम क्लियरेन्स गर्नैपर्ने दबाबमा बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् ।

मिती : ९ मंसिर २०७९, शुक्रबार १४:३६ बजे प्रकाशित