राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको शपथ सम्बन्धी व्यवस्थासहित पाँच वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छिन् ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले तथ्यांक सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, स्टाण्डर्ड नाप र तौल, ऐन २०२५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रत्यायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको शपथ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी हुन् ।
एकै दिन पाँच विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा पनि राष्ट्रपति भण्डारीको प्राथमिकतामा नागरिकता विधेयक परेन । संघीय संसद्ले बहुमतले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११३ को ४ अनुसार पहिलोपटक सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाए पनि संघीय संसद्ले सोही विधेयकलाई हुबहु पारित गरेर फेरी प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाएको छ । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ को (३) मा प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेकका अन्य विधेयक पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिले सम्बन्धित सदनमा पठाउन पाउने प्रावधान छ। राष्ट्रपतिले संविधानको यही अधिकार प्रयोग गरेको देखिन्छ।
नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा पठाउँदा राष्ट्रपतिले सुझाएको १५ बुँदामा पर्याप्त विमर्श नगरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाएर राष्ट्रपतिको गरिमा र संसदीय व्यवस्थाकै अपमान भएको जानकारहरूको बुझाई छ ।
विधेयकमा ‘नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले तोकिए बमोजिमको घोषणा गरेमा वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक मानिनेछ’ भनिएको छ। बुबाको पहिचान छैन भनेर नागरिकता दिने यो प्रावधान निकै अपमानजनक छ ।
