आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा श्रम स्वीकृति लिनेको ६७५ जना थियो । त्यसमध्ये ६६७ पुरुष र ८ जना महिला थिए । कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या कम भए पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने यो संख्या बढेर एक हजार ८८६ जना पुगेको छ ।

२०७५ साल माघ महिनामा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना भएयता कर्णालीबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बर्सेनि बढ्दै गइरहेको हो  ।  यो कार्यालयबाट दोस्रो पटक वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि मात्रै श्रम स्वीकृति दिने गरिएको छ ।

पछिल्लो समय सहजताका लागि भनेर अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।  बायोमेट्रिक नभएका व्यक्तिहरू बाहेक धेरैजसोले अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा प्रायः सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट लगायतका छन् । यद्यपि पछिल्लो समय अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति लिन थालेपछि बाँके, बर्दियाका जिल्लाका व्यक्तिहरुले पनि श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू प्रायः खाडी मुलुक युएई, साउदी अरब, दुबई, कतार, मलेसियामा जाने गरेका छन् । कोही जापान र बहराइन जस्ता मुलुकहरुमा पनि जाने गरेको छन् । तेस्रो मुलुकमा जाने महिला घरेलु कामदारका रुपमा जाने गरेका छन् भने पुरुषहरु विभिन्न कम्पनीमा काम गर्ने प्रयोजनका लागि जाने गरेको देखिन्छ ।

सरकारी एक तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीका ५५ प्रतिशत युवा रोजगारीका लागि भारत जाने गरेका छन् । अझ त्यसमध्ये पनि धेरैजसो काला पहाडतिर मौसमी रोजगारीका लागि जाने गर्दछन् । यद्यपि कर्णाली प्रदेश सरकारसँग काला पहाड अर्थात् भारतमा रोजगारीमा जानेहरुको एकीन तथ्याङ्क छैन ।

शिक्षा विकास निर्देशनालयको एक तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशका ६७ प्रतिशत बालबालिका कुनै न कुनै श्रम गर्न बाध्य भएको र त्यसमा पनि धेरैजसो बालबालिका भारतका विभिन्न सहरका होटेल, रेष्टुराँदेखि सडक निर्माण योजनामा रोजगारी गर्ने गरेका छन् ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा रोजगार शाखाले रोजगार सम्बन्धीका विभिन्न गोष्ठी र तालिममा मात्रै लाखौं रकम खर्च गरे पनि उपलब्धि भने खासै देखिएको छैन ।

प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा २० हजारभन्दा बढी साना उद्योग छन् जसमा ५९ हजार १२५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । यद्यपि कम पुँजीमा लगानी गरिएका साना उद्योगबाट पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकिरहेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले स्वरोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएका मुख्यमन्त्री रोजगार र संघीय सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उपलब्धिविहीन छ । जसले गर्दा रोजगारीका लागि देश छाडेर बाहिर जानेहरुको संख्यामा कमी आएको छैन ।