‘हव कोअपरेटिभ’ सहकारी संस्थाले सहकारी विभागको निर्देशनलाई वेवास्ता गर्दै अन्तर–सहकारी कारोबार गर्दे आएको पाईएको छ । यस सस्थाले कैयौं सहकारीहरुबाट अबैधानिक तरीकाले रकम उठाएको हो । उक्त रकम बैंकिङ कारोबार गर्ने गरी उठाइएको हो । तर सहकारी विभागले भने राष्ट्रिय सहकारी बैंक बाहेक अन्य संस्थालाई यो अधिकार नभएको बताएको छ ।
यद्यपि उपत्यकामा संचालनमा रहेका केहि सहकारीहरुले सहकारी विभागको निर्देशनलाई वेवास्ता गर्दै अन्तर–सहकारी कारोबार गर्दे आएका छन् । सहकारी विभागले हालै ८८ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै अन्तर–सहकारी कारोबार नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ । तर केहि समान हैसियत भएका सहकारीले भने लुकिछिपी यस्तो कारोबार गरेको पाइएको हो ।
सहकारी विभागले ८८ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै अन्तर–सहकारी कारोबार नगर्न निर्देशन दिएपनि यस सहकारीले भने खुल्ला रुपमै यस्तो अबैधानिक कारोबार गर्दै आएको पाइएको छ ।
काठमाडौंको बालुवाटारमा मुख्य कार्यालय रहेको हब कोअपरेटिभ सर्भिस लिमिटेडले सहकारी विभागको ऐन विपरीत अन्तर–सहकारी कारोबार गर्दै आएको छ । यस्तो कारोबारमा अन्य केही सहकारीहरु मुछिएका छन् । हव को अपरेटिभको नामबाट यसका अध्यक्ष दक्ष पौडेलको नेतृत्वमा करिव २५ करोड रपैयाँ बजारबाट अन्तर सहकारीको माध्यमबाट उठाइएको छ । झण्डै ३ सय सहकारी यसको प्रत्यक्ष असरमा छन् । ती सहकारीहरुले आफ्नो रकम डुवेको अझैसम्म पत्तो पाएका छैनन् ।
यस सहकारीमा कैयौं घराना समूह समेत मुछिएका छन् । उनीहरुलाई समेत सहकारी बैंक जस्तै अर्को बैंक हो भन्दै हव को अपरेटिभका दक्ष पौडेलले संचालक बनाइदिन्छु भन्दै मोटो रकम उठाएका छन् । बजारबाट विभिन्न घराना समूहसँग उनले करिव २५ करोड रकम उठाएको पाइएको छ । अन्तरसहकारीको माध्यमबाट २५ करोड र संचालकहरुबाट थप २५ करोड गरी करिव ५० करोड रुपैयाँ उक्त सहकारीका कारण जोखिममा छ । विभागले अन्तर–सहकारी कारोबार रोकेपनि हब कोअपरेटिभले गैर कानूनी रुपमा खुलेरै यस्तो धन्दा गरेको छ ।
यसरी कारोबार गर्दा बजारमा जोखिम बढ्न थालेको छ । देशको अर्थतन्त्रको कुल आकारको करीव १० प्रतिशत तथा जनसांख्यिक परिवेशको ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने सहकारी क्षेत्रमा फैलिरहेको यस्तो कारोबारले देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम गर्दछ ।
त्यस्तै सहकारी संस्थाहरुले चेक धितो सुरक्षण गर्न पाउँदैनन् । एकीकृत निर्देशनमा सहकारीहरुले सदस्यहरुले लगेको ऋणको नविकरण शुल्क ०।५० प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । तीनदेखि ५ प्रतिशतसम्म नविकरण शुल्क लिएको जानकारी पाएपछि विभागले एकीकृत निर्देशनमा नै नविकरण शुल्क तोकेको हो ।
यसअघि २०७७ मंसिर २२ को निर्णय अनुसार सदस्यको हकमा १ र सामूहिक लगानीको हकमा १।५ प्रतिशत सेवा शुल्क कायम भएको थियो । तर नविकरण शुल्कको बारेमा भने स्पष्ट लेखिएको थिएन । यही लुपहोलमा बसेर सहकारीहरुले धेरै नविकरण शुल्क लिएको गुनासो आएपछि विभागले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
त्यस्तै सहकारीहरुले खुद बचतको ५ प्रतिशत रकम अनिवार्य जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसैगरी सहकारीहरुले कुल पुँजीकोषको १० प्रतिशत मात्र ऋण प्रवाह गर्न पाउने, जलविद्युत आयोजना, अस्पताल, विद्यालय क्याम्पस, होटल, पेट्रोल पम्पलगायतमा लगानी गर्नका लागि विनियममा स्विकृत नगरी लगानी गर्न नपाइने, विनियम स्विकृत गरेर लगानी गर्दा समेत संस्थाको पूर्ण स्वामित्व हुनेगरी लगानी गर्नुपर्ने र बचत रकम लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ ।
यसैगरी संचालक समितिका पदाधिकारीमध्ये ४९ प्रतिशतले मात्र ऋण लिन पाउने, एटिएम, क्युआरकोड, मोवाईल बैंकिङ चलाउन विनियममा उल्लेख गर्नुपर्ने, प्राइभेट कम्पनीको शेयर, डिबेन्चर बोण्ड खरिदबिक्रीका साथै घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउने, सामाजिक संजालबाट समेत बचत संकलनका लागि उपहार प्रलोभनसहितको प्रचार गर्न नपाउने, विशिष्टकृत संघमा लगानी गर्दा साधारणसभाबाट स्विकृत गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै निर्देशनमा कुनैपनि सहकारीले बचतको १० प्रतिशत भन्दा कम तरलता राखेको छ भने उसले लाभांश दिन पाउनेछैन । त्यस्तै एकल सदस्य सिमा निर्धारण गर्नुपर्ने, संचालकको ऋणको विवरण नियमनकारी निकायमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्जा लगानी गर्दा अनिवार्य खातामा जम्मा गरेर गर्नुपर्ने, सहकारी आफैले उद्योग स्थापना गर्न सक्ने तर शतप्रतिशत सहकारीको स्वामित्व हुनुपर्ने, बोनस खर्च ऐन अनुसार गर्नुपर्ने दोहोरो लिएमा फिर्ता गर्नुपर्ने, तरलताको गणना साप्ताहिक रुपमा गर्नै र सो गणना लेखा सुपरीबेक्षण समितिले प्रमाणित गर्ने र संचालक समितिमा पेश गर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तैगरी सहकारी बैंक र संघहरुको लगानीको क्षेत्र तोक्ने प्रयास गरिएको छ । निर्देशन नम्वर ३६ मा सहकारी बैंक एवं संघहरुको ऋण उत्पादनमुखी, स्थानीय स्रोतसाधनहरुको परिचालन, उद्यामशिलता विकास, वातावरण संरक्षण, रोजगारी सिर्जना आदि मार्फत गरिवी न्यूनिकरणतर्फ उच्च प्राथमिकतामा दिनुपर्ने, व्यापार गर्ने उदेश्यले कुनैपनि मानसामान तथा अचल सम्पत्तिको खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
लुकिछिपि कारोबार गर्दै कोअपरेटिभ
काठमाडौं उपत्यकाका केहि सहकारीले भने विभागको निर्देशनलाई नै वेवास्ता गर्दै आफूखुसी अन्तरसहकारी कारोवार गरेको पाइएको हो । हब को अपरेटिभ एक उदाहरण मात्रै हो । यस्ता सहकारी अरु पनि छन् । हामी ती सहकारीलाई क्रमश अघि सार्ने छौं । नियममा नै अन्तरसहकारी कारोवार रोकेपनि विभागका कर्मचारीलाई नै घुस दिएर यस्तो कारोवार गर्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ । यता राष्ट्रिय सहकारी बैंकका एक पदाधिकारी सहकारीले समान सहकारीसँग अन्तर–कारोवार गर्न नपाउने बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यदि एक सहकारीले अर्को सहकारीमा निक्षेप राखेको भए सहकारी विभागले नियम अनुसार तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ । ’सहकारीले अर्को समान सहकारीमा निक्षेप राख्दा विक्रिति बढेको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘व्याज बढी आउँछ भनेर राख्ने । पछि सावा पनि नपाउने अवस्था छ । पछिल्लो कार्यविधिमा अर्को सहकारीमा पैसा राख्न नपाउने व्यवस्था विभागले नै गरेको छ ।’
ऐनमा के व्यवस्था छ ?
सहकारी संस्थाको सदस्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३० को उपदफा (१) मा भएको सदस्यता सम्बन्धी व्यवस्थाले १६ बर्ष उमेर पुरा गरेको नेपाली नागरिक सदस्य हुने भनी प्रष्ट व्यवस्था भएको पाईन्छ ।
यस्तो अवस्थामा बचत तथा ऋण सहकारीहरुमाझ एकले अर्कोको सदस्यता हासिल गरी लगानीको कारोबार गर्न मिल्ने प्रावधान कतै पनि उल्लेख छैन । यद्यपि केही सहकारी अभियन्ताहरु दफा १४० मा टेकेर अन्तर कारोबार गर्न सकिने तर्क दिन्छन् ।
दफा १४० (१) अनुसार सहकारी संस्थाहरुले एक–आपसमा अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्नेछन् भनिएता पनि बचत तथा ऋण सहकारीले अन्तरसहकारी कारोबार गर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छैन । संस्थागत सदस्यताको हकमा सेवामुलक संस्थाहरुः स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका सहकारीहरु सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था भने गरिएको छ । तर, बचत तथा ऋण सहकारीहरू अन्तर सहकारीमा सदस्य हुन सक्ने व्यवस्था छैन ।
यो पनि हेर्नुहोस
अर्थ सन्जाल