प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएकाहरु भ्रष्टाचारको अहालमा चुर्लुम्म डुबिरहेको भन्दै व्यापक मात्रामा आरोप लागिरहेका बेला शहरी विकासमन्त्री रहेकी रामकुमारी झाँक्रीका बदमासीहरु बाहिरिएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गाली गरेर नै चर्चामा आएकी झाँक्रीले नेकपा एमाले विभाजन गराउँनमा निकै ठूलो भूमिका खेलेकी थिइन् । माधव कुमार नेपालको हातमै समातेर निर्वाचन आयोग पुर्याएर एमाले फुटाउँन भूमिका खेलेकी झाक्रीलाई एस पार्टीले शहरी विकास मन्त्री बनाएको थियो । अहिले उनको बदमासीको फेहरिस्त बाहिर आउँन थालेको छ ।
केहि दिन अघि मात्रै मन्त्री झाँक्रीलाई संसदबाटै चौधरीले राम्री बन्नलाई लिविस्टीक धस्ने मात्रै होइन स्मार्ट सिटी बनाउँने तिर पनि ध्यान दिनुस् भनेर झाँको झारेकी थिइन् । उक्त क्लिप सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेकै बेला चौधरीले झाँक्रीको अर्को ठूलो बदमासीको पर्दाफास गरिदिएकी हुन् ।
शहरी विकासमन्त्री झाँक्रीले राम्रो काम नगरेर कालो सूचिमा रहको कम्पनीलाई बारम्बार ठेक्का दिइरहेको खुलासा भएको छ । यसको एक एक हिसाब सहित सांसद चौधरीले संसदमा झाँक्रीलाई नै अगाडि राखेर सिधा प्रश्न गरेकी छिन् । कालोसूचीको ठेकदारलाईनै काम दिने मात्रै होइन झाँक्रीका अन्य बदमासीका पोकाहरु पनि चौधरीले खोलेकी छिन् ।
‘सधैँभरी विकासका ठूला काम ईआरएमसी नामको ठकेदार कम्पनीले पाउने कुरा के हो ? कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई हालै मात्र ५१ वटा प्याकेज ३० प्रतिशत कमिसनमा दिइएको कुरा के हो ?’ चौधरीले प्रश्न गरिन्, ‘मन्त्री बनेको ८ महिनामा तीनवटा डीजी फेर्नुपरेको कारण के हो ? डीजी फेर्दा करोडौं डिल भयो र त्यसको व्यवस्थापन ईआरएमसीले गर्यो भन्ने कुरा के हो ?’
सांसद विमला विकले कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई ५१ वटा आयोजनाको जिम्मा किन दिइयो ? भनेर प्रश्न गरिन् । ‘विशेष अदालतमा मुद्दा रहेको ईआरएमसीलाई भएभरको काम दिनुपर्ने कारण के हो ? सांसद विकले भनिन्, ‘एउटा कम्पनीलाई सक्षम देखाउन १५ देखि २० अंक दिएको कुरा के हो ?
गंगा चौधरी सहितका एमाले सांसदहरुले कडा प्रश्न गरे पछि मन्त्री झाँक्रीले पनि जवाफ दिएकी छिन् । उनले कालोसूचिमा रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएको बिषय स्विकार गरेकी छिन् तर यसो गर्नु गलत नभएको जिकिर पनि उनले गरेकी छिन् ।
ईआरएम्सी लगायत कम्पनीको बारेमा यहाँ प्रश्न उठाउनु भएको छ । खरिद कानुनमा के लेखिएको छ भने कुनै कम्पनीलाई मुद्दा लाग्यो र मुद्दा चल्दैछ भने कालोसूचीमा राखिन्छ । कालोसूचीमा राखिएको आधारमा कामकाजबाट बाहिर राख्न मिल्दैन, जब अन्तिम फैसलाबाट दोषी होरहोइन भनेर निर्णय हुँदैन,’झाँक्रीले भनेकी छिन् ।
विनियोजन विधेयकअन्तर्गत उठेका प्रश्नको जवाफ पछिको स्पष्टीकरणमा मन्त्री झाँक्रीले अगाडी थप भनिन्, ‘खरिद कानूनको व्यवस्थाअनुसार खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धाअनुसार भाग लिएका हुन्छन् । यही कुरा भएको छ ।’
