नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले कार्यान्वयन गर्दै गरेको नेशनल पेमेन्ट स्वीच (एनपीएस) को पहिलो चरणको थालनीका निम्ति एनसीएचएल र २९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच मंसिर २ गते सम्झौता भएको छ । एनसीएचएल तथा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यमा उक्त कार्यक्रममा सम्झौता पत्र आदान प्रदान गरेका हुन् ।
नेपाल सरकारको बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा समेत उल्लेख भए बमोजिम नेशनल पेमेन्ट स्वीचको स्थापनाको लागि नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसलाई गत आर्थिक वर्ष प्रारम्भिक स्वीकृती प्रदान गरिएकोमा पहिलो चरण कार्यान्वयनका लागि भने अन्तिम स्वीकृति २०७८ कात्तिक महिनामा प्राप्त भएको हो ।
यसै क्रममा नेशनल पेमेन्ट स्वीचको कार्यान्वयनका लागी हालसम्म १८ वटा वाणिज्य बैकहरु, ५ वटा विकास बैंकहरु तथा ६ वटा फाइनान्स कम्पनीहरु गरी जम्मा २९ बैंक वित्तिय संस्थाहरुले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कार्ड बाहेकका भुक्तानी प्रणाली बीच अन्तरआवद्धता कायम गर्दै डिजिटल भुक्तानीका थप उपकरण तथा सेवाहरु प्रदान गरिने गरी पहिलो चरणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी भइसकेकोमा अब यस सम्झौतापश्चातयसको कार्यान्वयन अघि बढ्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
नेशनल पेमेन्ट स्वीचको पहिलो चरणमा रिटेल पेमेन्ट स्वीचअन्तर्गत नेपाल-क्युआर स्ट्याण्डर्ड बमोजिम नेपालपे क्युआर तथा इन्टरनेटवर्क क्युआर, डाइरेक्ट डेबिट रिक्वेस्ट-टु-पे तथा इ-म्यान्डेटका उपकरणहरु, वालेट-वालेट बीचअन्तरआवद्धता, विभिन्न भुक्तानीका लागि बिलर गेटवे मार्फत अन्तरआवद्धता तथा पिएसओ सेटलमेन्ट लगायतका भुक्तानी उपकरणहरु उपलब्ध हुनेछन् ।
उक्त स्वीच रिटेल भुक्तानीको प्राथमिक पूर्वाधारको रुपमा रही विभिन्न रियल टाइम, नन-रियल टाइम तथाओपन एपिआइकामार्फत बैंक वित्तिय संस्था तथा गैर बैंकिङ्ग संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई अन्य थप सेवा पनि प्रदान गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी दोश्रो चरणमा कार्ड र कार्डसँग सम्बन्धित भुक्तानीको लागी नेशनल कार्ड स्वीच र नेपालपेमेन्ट कार्डको आवश्यक कार्य अघि बढाइएको कम्पनीले जनाएको छ ।
