काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद धनञ्जय रेग्मीले प्रस्तावित पर्यटन विधेयक निजी क्षेत्रका वर्षौंदेखिका माग सम्बोधन गर्न असफल भएको बताएका छन्। अहिलेको स्वरूपमै विधेयक पारित भए पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ।
संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिका सदस्यसमेत रहेका रेग्मीले पर्यटन विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा व्यवसायमैत्री भए पनि संसद्सम्म आइपुग्दा त्यसको मूल उद्देश्य नै परिवर्तन भएको दाबी गरे।
नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उनले २०१९ देखि विधेयक निर्माण प्रक्रियामा आफू संलग्न रहेको उल्लेख गर्दै तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको कार्यकालमा तयार भएको प्रारम्भिक मस्यौदाले निजी क्षेत्रलाई सहज रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने उद्देश्य राखेको बताए।
‘अहिले राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभामा आएको विधेयक हेर्दा निजी क्षेत्रले माग गरेका अधिकांश विषय हराएका छन्,’ उनले भने, ‘बरु यो पुरानो कानुनभन्दा पनि बढी नियन्त्रणमुखी देखिन्छ।’
रेग्मीले विधेयक निर्माण प्रक्रियामा मन्त्रालयका कर्मचारीको प्रभाव बढी देखिएको आरोप लगाए। जनप्रतिनिधि सबै विषयका विज्ञ नहुने र अन्तिम मस्यौदा कर्मचारी संयन्त्रबाट तयार हुने भएकाले नियामक निकायको अधिकार जोगाउने किसिमका व्यवस्था थपिएको उनको दाबी छ।
सरकारको भूमिका व्यवसाय सञ्चालन गर्नु नभई स्पष्ट मापदण्ड बनाएर निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नु हुनुपर्ने उनले बताए। होटल, ट्रेकिङ, ट्राभल, माउन्टेनियरिङ, होमस्टे र पर्यटन यातायात क्षेत्रका फरक–फरक समस्या नयाँ कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
होटल उद्योगलाई अन्य उद्योगसरह विद्युत् महसुल, कर छुट तथा विभिन्न सहुलियत दिनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि सरकारले सम्बोधन नगरेको उनले बताए।
रेग्मीले विधेयकका धेरै विषय नियमावलीमा छाडिएकोप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। ऐन पारित गर्दा नै नियमावलीको स्पष्ट खाका हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
‘ऐनमा सबै कुरा नियमावलीअनुसार हुनेछ भनेर छाड्ने हो भने संसदले के पास गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने।
आरोहण तथा ट्रेकिङ क्षेत्रमा देखिएका फेक रेस्क्यु, कमजोर अनुगमन र बीमासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताए। ट्रेकरका लागि स्याटेलाइट ट्र्याकिङ उपकरण अनिवार्य गर्नुपर्ने, नेपाली बीमा कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका विदेशी बीमा र ट्रेकिङ कम्पनीमाथि कडाइ गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
नेपालमा अनुसन्धान तथा फिल्मिङका लागि आउने विदेशी विश्वविद्यालय र वैज्ञानिकले धेरै प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपरेको भन्दै उनले प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने बताए। अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रतिवेदन नेपाल सरकारसँग अनिवार्य रूपमा साझा गर्ने व्यवस्था गरेर अनुमति प्रक्रिया सरल बनाउन सकिने उनको भनाइ छ।
नेपाल पर्यटन बोर्डमा राजनीतिक नियुक्ति बढ्दा संस्थाको प्रभावकारिता कमजोर भएको पनि उनले बताए। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विदेशमा सरकारी कार्यालय खोल्नुभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय टुर अपरेटर र सञ्चारमाध्यमसँग साझेदारी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
होटल क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना उच्च भए पनि हवाई सम्पर्क कमजोर हुँदा पर्यटन विस्तारमा बाधा पुगेको उनले बताए। नेपाल एयरलाइन्सले जहाज खरिदको विवादमा अल्झिनुभन्दा सरकार–सरकार (जीटुजी) मोडलमार्फत जहाज लिजमा लिएर सेवा विस्तार गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
पर्यटकबाट टिकट बिक्रीको आम्दानी मात्र नभई नेपाल आएपछि हुने खर्च, रोजगारी सिर्जना र करबाट हुने समग्र आर्थिक लाभलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
निजी क्षेत्रका वास्तविक सुझावलाई विधेयकमा समेट्न नसके पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार सम्भव नहुने रेग्मीको भनाइ छ।
