काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले गम्भीर अपराधको अनुसन्धानका लागि ‘कल इन्टरसेप्सन’ अर्थात् फोन कुराकानी प्रत्यक्ष सुन्न सक्ने अधिकार मागेको छ। प्रहरीले तयार पारेको रणनीतिक योजनामा कल इन्टरसेप्सनको विषय समेटेर गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको जनाएको छ।
प्रहरी प्रवक्ता अभिनारायण काफ्लेका अनुसार जघन्य अपराधमा संलग्न वा फरार व्यक्तिको गतिविधि र सम्पर्कबारे अनुसन्धान गर्न यस्तो प्रविधि आवश्यक देखिएको हो। उनका अनुसार अधिकार पाए पनि अदालत वा सम्बन्धित निकायको अनुमतिमा मात्रै प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।
यसअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फोन ट्यापिङको अधिकार दिने प्रयास व्यापक विरोधपछि रोकिएको थियो। २०७६ मा दर्ता भएको नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा पहिलोपटक यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। नागरिकको गोपनीयताको हक प्रभावित हुने भन्दै विरोध भएपछि विधेयक अघि बढ्न सकेन।
पछिल्लो पटक २०८२ मा पनि नागरिकका फोन, मेसेज तथा अन्य विद्युतीय सामग्री निगरानी र इन्टरसेप्सन गर्न सकिने व्यवस्थासहित विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको थियो। तर संसद्मा विधेयक पुग्नुअघि नै तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिका कारण प्रक्रिया रोकिएको थियो।
अपराध अनुसन्धानका लागि फोन ट्यापिङको अधिकार दिन सकिने भए पनि त्यसको दुरुपयोग रोक्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको कानुनविद्हरू बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले सीडीआर र एसएमएस लिन अहिले अदालतको अनुमति अनिवार्य रहेकाले फोन इन्टरसेप्सनमा पनि यस्तै मापदण्ड आवश्यक हुने बताए।
नेपालको संविधानको धारा २८ ले व्यक्तिको गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ। विगतमा प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा ठूलो संख्यामा कल डिटेल र एसएमएस संकलन गर्दा त्यसको दुरुपयोग भएको भन्दै विवादसमेत भएको थियो। त्यसपछि अदालतले यस्ता विवरण लिनुअघि न्यायिक अनुमति अनिवार्य गरेको थियो।
अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले फोन इन्टरसेप्सन कुन अवस्थामा, कुन प्रयोजनका लागि र कसको अनुमतिमा गर्न सकिने भन्ने विषय कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। अन्यथा अधिकारको दुरुपयोग हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
पूर्वआईजीपी धीरजप्रताप सिंहले पनि दुरुपयोग रोक्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाएर अनुसन्धानका लागि यस्तो अधिकार दिन सकिने बताए। उनका अनुसार अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले व्यावसायिक अनुसन्धान अधिकृत र प्रभावकारी निगरानी संयन्त्र आवश्यक हुन्छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने फोन इन्टरसेप्सनको अधिकार विशुद्ध अपराध अनुसन्धानका लागि मागिएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार यो अधिकार अदालत वा सम्बन्धित निकायको अनुमतिमा प्रयोग गर्ने अवधारणा प्रहरीको रहेको छ।
यससँगै प्रहरीलाई फोन ट्यापिङको अधिकार दिने विषयमा अपराध अनुसन्धानको आवश्यकता र नागरिकको गोपनीयताको हकबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने बहस फेरि सुरु भएको छ।
