काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेवाको गुणस्तर सुधार र उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि भन्दै सेवा प्रदायकहरूलाई ८ बुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेको छ। प्राधिकरणले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई सेवाको प्रभावकारिता, प्रविधि विस्तार र महसुल प्रणालीमा सुधार गर्न निर्देशन दिएको हो।
प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनको पहिलो प्राथमिकतामा मोबाइल सेवाको गुणस्तर र नेटवर्कको विश्वसनीयता रहेको छ। अबदेखि सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकको अनुभवमा सुधार ल्याउनुका साथै प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पुरा भएरनभएको नियमित प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
यस्तै, ग्राहकका गुनासो सुन्न २४सैँ घण्टा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्दै उजुरी फर्स्यौट प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन भनिएको छ। प्राधिकरणले ग्राहकको सन्तुष्टि मापन गर्न नियमित रूपमा सर्वेक्षण गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।
प्रविधि विस्तारको हकमा, प्राधिकरणले देशभर ४जी सेवाको गुणस्तर बढाउन र प्रमुख सहरहरूबाट ५जी सेवा सुरु गर्नका लागि चरणबद्ध योजना पेश गर्न भनेको छ। साथै, उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड सेवा नपुगेका क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रहरू पहिचान गरी नेटवर्क विस्तार गर्न र आफ्नो सेवा पुगेका स्थानहरूको विवरण नेपालको नक्सामा त्रैमासिक रूपमा अद्यावधिक गर्न प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।
सेवा शुल्कका विषयमा पनि प्राधिकरणले अडान लिएको छ। सेवा प्रदायकहरूले अब वैज्ञानिक, पारदर्शी र बजारमुखी महसुल प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। बजारको माग र प्रविधिको विकास अनुसार सेवा शुल्कको पुनरावलोकन गर्न ‘कस्ट–बेस्ड ट्यारिफ एनालिसिस’ गरी प्राधिकरणमा प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
यसका अतिरिक्त, साइबर सुरक्षा र नेटवर्क सुरक्षालाई मजबुत बनाउन नियमित सेक्युरिटी अडिट, डिजास्टर रिकभरी र बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान तयार गरी लागू गर्न भनिएको छ। रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्ने र पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपर्ने बुँदा पनि निर्देशनमा समेटिएको छ।
प्राधिकरणबाट अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन भएका आयोजनाहरूको हकमा भने तोकिएको समयसीमा र मापदण्डभित्रै कार्य सम्पन्न गरी नियमित प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
