काठमाडौँ। सरकारले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीसाधन (EV) को प्रयोगलाई व्यापक बनाउन र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न आगामी १ वर्षभित्र ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ (Viability Gap Funding – VGF) र विशेष प्रोत्साहन नीति लागू गर्ने घोषणा गरेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३’ मा यो महत्त्वपूर्ण वित्तीय व्यवस्था समेटिएको हो।
नेपालमा निजी सवारीसाधनको बजारमा ईभीको पहुँच उल्लेख्य रहे पनि प्रारम्भिक खरिद लागत उच्च हुने भएकाले ठूला सार्वजनिक बस र माइक्रोहरूमा सोचेअनुरूप विद्युतीकरण हुन सकेको छैन।
यसै समस्यालाई सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा ल्याउन लागिएको VGF संयन्त्रमार्फत सार्वजनिक ईभी खरिद गर्ने व्यवसायीहरूलाई अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका सुविधाहरू उपलब्ध गराइनेछ।
यस नीतिमार्फत सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा निजी लगानी भित्र्याउने, इन्धन आयातमा हुने खर्बौँ रुपैयाँ बचत गर्ने र वातावरणमैत्री ‘ग्रीन मोबिलिटी’ को लक्ष्य हासिल गर्ने अपेक्षा राखेको छ।
साथै, आगामी ३ देखि ५ वर्षभित्र पुराना सार्वजनिक सवारीहरूलाई विद्युतीय बस, ई-ट्याक्सी र ई-माइक्रोमा रूपान्तरण गर्ने कार्ययोजनासमेत नीतिका साथ अघि सारिएको छ।
