काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने गरी सरकारले हालै चालेका कदमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
ती संस्थाहरूले सरकारले संसदीय प्रक्रियाबाट संशोधन गर्नुको सट्टा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरी न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बढाएको आरोप लगाएका छन्। साथै, बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको तथा अस्वीकार गरे महाभियोग लगाइने धम्की दिइएको विश्वसनीय जानकारी प्राप्त भएको दाबी गरेका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएको संशोधनले न्यायिक नियुक्तिमा अनुचित राजनीतिक प्रभाव बढाउने र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कमजोर पार्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ।
संस्थाहरूले तीन वरिष्ठ न्यायाधीश पदमा बहाल रहँदै डा. मनोज कुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन्। उक्त नियुक्तिले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने लामो अभ्यासबाट विचलन भएको उनीहरूको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र अस्वीकार गरे महाभियोग लगाइने धम्की दिइएको उल्लेख छ। स्पष्ट संवैधानिक आधारबिनै महाभियोगको प्रयोग वा त्यसको धम्कीले विचाराधीन मुद्दाको निष्पक्ष सुनुवाइमा समेत असर पार्न सक्ने संस्थाहरूको भनाइ छ।
आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारशिला भएको उल्लेख गर्दै न्याय प्रणालीमा गरिने कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
एचआरडब्ल्यूकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास न्यायाधीशहरूको कार्यदक्षतासँगै नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा निर्भर रहने बताइन्। उनका अनुसार राजनीतिक प्रभाव देखिने नियुक्ति वा बर्खास्तीले न्याय प्रशासनप्रतिको विश्वास र विधिको शासन दुवैलाई कमजोर बनाउँछ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपनिर्देशक इसाबेल लासेले न्यायिक सुधारको उद्देश्य राजनीतिक प्रभाव बढाउने संस्था निर्माण गर्नु नभई जनविश्वास आर्जन गर्न सक्ने स्वतन्त्र र सबल न्यायिक संस्था निर्माण गर्नु हुनुपर्ने बताइन्।
तीनै संस्थाले नेपाल सरकारलाई न्यायाधीशहरूमाथि राजीनामाको दबाब नदिन, स्पष्ट संवैधानिक आधार र उचित प्रक्रियाबिना महाभियोग अघि नबढाउन तथा न्यायिक नियुक्तिलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र योग्यतामा आधारित बनाउन आग्रह गरेका छन्। साथै, संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएका संशोधनलाई खुला संसदीय प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकन गर्दै भावी न्यायिक सुधारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ गर्ने सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेका छन्।
