धनगढी । चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका माग राख्दै पटक–पटक अनशन बस्दै आएका डा. गोविन्द केसीले बिहीबारदेखि धनगढीमा फेरि सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्।
धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिर धर्मशालाबाट सुरु हुने सत्याग्रहका लागि उनले सातबुँदे माग अघि सारेका छन्। सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजीकरणतर्फ उन्मुख गरिरहेको आरोप लगाउँदै त्यसको विरोधस्वरूप सत्याग्रहमा बस्न लागेको उनले बताए।
केसीले कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा निजी मेडिकल कलेजमा लगानी भएका व्यक्तिलाई उपकुलपति र रजिष्ट्रार नियुक्त गरिएको भन्दै उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा.डा. सुनिलकुमार जोशी र रजिष्ट्रारमा डा. भीमबहादुर चन्दलाई सरकारले असार ३१ गते नियुक्त गरेको थियो।
उनले विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने ऐनप्रति आफ्नो असहमति नरहेको स्पष्ट पार्दै नेतृत्वमा स्वार्थ नबाझिने, चिकित्सा शिक्षाको अनुभव भएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए। निजी स्वास्थ्य संस्थासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका व्यक्तिबाट विश्वविद्यालयको उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति घटाउने तथा आवश्यक मापदण्ड र पूर्वाधारबिनै निजी मेडिकल कलेजमा सिट थप्ने निर्णय वा प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन पनि माग गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सरकारसँग भएका विगतका लिखित सहमति पालना गर्नुपर्ने र सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि उनले अघि सारेका छन्।
भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र हिंसाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरेका छन्। दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेकाले त्यसको प्रतिरोध आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
यसअघि उनले दार्चुलाको व्यास क्षेत्रबाट सत्याग्रह सुरु गर्ने तयारी गरेका थिए। तर भारतीय सुरक्षा निकायले पाँच दिनका लागि मात्रै प्रवेश अनुमति दिएको र आफूले चाहेजस्तो आवतजावतको अनुमति नपाएका कारण योजना परिवर्तन गर्नुपरेको उनले बताए।
स्वास्थ्य अवस्थाका कारण नेपाली भूभाग हुँदै व्यास पुग्न सहज नभएकाले भारतीय मार्ग प्रयोग गर्न खोजे पनि अनुमति नपाएको उनले बताए। त्यसपछि दार्चुलामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी स्थानीयको स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि धनगढी फर्किएको उनले जानकारी दिए।
भारतीय सुरक्षा निकायलाई आफ्नो सत्याग्रहको योजनाबारे जानकारी भएकै कारण आवतजावतमा अनुमति नदिएको हुन सक्ने आशंका पनि उनले व्यक्त गरेका छन्।
