काठमाडौँ । सरकारी कार्यालयहरूले अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नयाँ कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाउने भएका छन्। बुधबार मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सृजना गर्न नपाइने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि मुख्यसचिव कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित २२ बुँदे निर्णयमा चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि कार्यालयले नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने उल्लेख छ । बैठकले अस्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना लोक सेवा आयोगमा माग नगर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसार स्वीकृत भएको दरबन्दीमा कर्मचारीहरूको आन्तरिक मिलान गर्ने, दरबन्दी घट्दा बढी हुन जाने कर्मचारीहरूलाई सङ्घीय कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाजमा खटाई कर्मचारी कामविहीन हुने अवस्था आउन नदिने निर्णय बैठकको छ ।
सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा वा अवकाश हुँदा निजले सम्पादन गरिरहेको कामको निरन्तरताका लागि ‘संस्थागत स्मृति हस्तान्तरण’ लाई अनिवार्य गरिएको छ। यसले नयाँ आउने कर्मचारीलाई काम बुझ्न र कार्यसम्पादनमा सहजता आउने अपेक्षा बैठकको छ ।
