काठमाडौं । राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान समितिले विभिन्न जिल्लाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा प्राप्ति र व्यवस्थापन सम्बन्धी ३५ दिने अन्तिम सूचना जारी गरेको छ। समितिले सोमबार सूचना प्रकाशित गर्दै तोकिएका स्थानीय तहका योग्य नागरिकलाई निर्धारित समयभित्र निवेदन दिन आह्वान गरेको हो।
सरकारको भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत प्रक्रिया अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ।
योग्यता पुगेका भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले समितिले तोकेको ढाँचा बमोजिमको निवेदन फाराम भर्नुपर्नेछ । उक्त फाराम आज (साउन ४) गतेदेखि ३५ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहका वडाहरूमा खटिएका लगत सङ्कलकहरू मार्फत पेश गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ।लगत सङ्कलनको दोस्रो पटकको सूचना प्रकाशन भइसकेका स्थानीय तहहरूको हकमा भने यो अन्तिम पटकको सूचना हुने समितिले स्पष्ट पारेको छ।सूचनामा कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका निश्चित स्थानीय तहहरूलाई समेटिएको छ ।
जसमा
कोशी प्रदेश: उदयपुर, सुनसरी र खोटाङका केही गाउँपालिकाहरू।
मधेश प्रदेश: सिराहा, सर्लाही र बाराका विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरू।
बागमती प्रदेश: रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र चितवन (इच्छाकामना गाउँपालिका)।
गण्डकी प्रदेश: गोरखा, पर्वत, मनाङ, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ र स्याङ्जाका धेरैजसो स्थानीय तहहरू।
लुम्बिनी प्रदेश: बाँके (डुडुवा गाउँपालिका) ।
कर्णाली प्रदेश: जाजरकोट र डोल्पाका विभिन्न स्थानीय तहहरू ।
तोकिएको समयभित्र निवेदन नदिएमा पछि दाबी विरोध गर्न नपाइने समितिले जनाएको छ ।
