काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभामा रहेको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि विभिन्न राजनीतिक दलका १८ जना सांसदले ७७ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११४ बमोजिम दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावहरूलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले स्वीकृत गरेका छन्।
संशोधनकर्ता सांसदहरूले मुलुकको केन्द्रीय बैंकलाई प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल बैंकिङ, केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, क्रिप्टोकरेन्सीको नियमन, सञ्चालक समितिको संरचना र योग्यता जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा परिमार्जनको माग गरेका छन्।
विधेयकमा प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई नियमन गर्न धेरैजसो सांसदहरूले नयाँ व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरेका छन्।
सांसद गणेश कार्कीले ‘डिजिटल बैंक’ को स्पष्ट कानुनी परिभाषा राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । त्यस्तै, सांसद कमल सुवेदीले ‘केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रालाई कानुनी ग्राह्यता दिने गरी ऐनमा समावेश गर्न माग गरेका छन् ।
सांसद गणेश पराजुलीले निजी क्षेत्रबाट जारी हुने क्रिप्टो वा भर्चुअल करेन्सीलाई नेपालमा कानुनी मान्यता नदिने स्पष्ट पार्दै ‘भर्चुअल सम्पत्ति सेवा प्रदायक’ को इजाजत र नियमनका लागि कडा मापदण्ड प्रस्ताव गरेका छन् । उनले वित्तीय प्रविधि र डिजिटल भुक्तानीको परीक्षणका लागि ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था ऐनमै राख्न माग गरेका छन्।
बैंकको सञ्चालक समिति र नेतृत्व चयनको प्रक्रियालाई थप समावेशी र व्यवस्थित बनाउन संशोधनहरू प्रस्ताव गरिएका छन्। सांसदहरू पुष्पा राज कँडेल, लिमा अधिकारी र एशुदा कुमारी बरालले सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना महिला सञ्चालक अनिवार्य रूपमा नियुक्त हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
त्यस्तै, सांसद कमल सुवेदीले सञ्चालक समितिको कुल संख्या ७ जना कायम गरी त्यसमा कम्तीमा २ जना महिला हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सांसद सुशील खड्काले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूको कार्यकाल साबिकको ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
सांसदहरू लिमा अधिकारी, खुस्बु ओली र रमेश कुमार मल्ल लगायतले सञ्चालक हुनका लागि अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, सार्वजनिक प्रशासन वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर वा विद्यावारिधि गरेको हुनुपर्ने र सम्बन्धित क्षेत्रमा १० देखि १५ वर्षको उच्चस्तरीय अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेका छन् ।
गभर्नर नियुक्ति हुनुअघि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतपदबाट अलग भएको कम्तीमा २ वर्ष व्यतीत हुनुपर्ने प्रस्ताव सांसद गुरुप्रसाद बरालले राखेका छन्।
सांसद गणेश कार्कीले बैंकको काम र कर्तव्यको दायरा बढाउँदै साइबर आक्रमण, डिजिटल ठगी र वित्तीय प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न राष्ट्र बैंकले आवश्यक नियामक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। प्रविधिमार्फत हुने ठगी रोक्न पीडितको रकम संरक्षणका लागि अस्थायी रोक्का सम्बन्धी मापदण्ड बनाउनुपर्ने व्यवस्था उनको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ।
मौद्रिक नीतिको घोषणा र कार्यान्वयनलाई थप पारदर्शी बनाउन सांसद डा.कृष्णहरि बुढाथोकीले आर्थिक वर्ष सुरु भएकै दिन मौद्रिक नीति निर्माण र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । त्यस्तै, सांसद पुष्पराज कँडेलले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक तीन महिनामा सरकार समक्ष बुझाउनुपर्ने व्यवस्था माग गरेका छन्।
