काठमाडौं — सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पुँजीगत खर्चतर्फ छुट्याएको बजेटको आधाभन्दा कम मात्रै खर्च गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार ३१ असारसम्म ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँको विनियोजनमध्ये १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल लक्ष्यको ४६.७९ प्रतिशत हो।
यो पछिल्लो ६ वर्षयताकै न्यून पुँजीगत खर्च हो। यसअघि कोभिड–१९ महामारी प्रभावित आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वार्षिक लक्ष्यको करिब ४६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो। त्यसपछि एक आर्थिक वर्षमा करिब ५७ प्रतिशत र अन्य चार वर्षमा ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च भएको थियो।
सरकारी अधिकारीहरूले गत भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलन, त्यसपछि २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, नयाँ सरकार गठन तथा पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण निर्माण सामग्रीको आपूर्ति प्रभावित भएकाले विकास आयोजनाको गति सुस्त भएको बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालयमा भएको क्षति, निर्वाचनका कारण कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीको ध्यान अन्यत्र केन्द्रित हुनु तथा बिटुमिनलगायत निर्माण सामग्रीको अभाव र मूल्यवृद्धिले पुँजीगत खर्चमा असर परेको बताए। उनका अनुसार ३२ असारको खर्च समावेश भएपछि प्रतिशतमा सामान्य सुधार हुन सक्नेछ।
यद्यपि अर्थविद्हरू भने समस्या अस्थायी कारणभन्दा गहिरो रहेको बताउँछन्। अर्थविद् डिल्लीराज खनालका अनुसार नयाँ सरकारले विकास र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा पुँजीगत खर्चमा सुधार आउन सकेन। उनका अनुसार बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म संरचनागत कमजोरी कायम रहेकाले आगामी वर्ष पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिने जोखिम उच्च छ।
नेपालमा पुँजीगत खर्च लामो समयदेखि कमजोर रहँदै आएको छ। पछिल्ला तीन दशकको औसत हेर्दा वार्षिक लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुने गरेको छ। विज्ञहरूले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, नीति–नियम र आयोजना व्यवस्थापनमा संरचनात्मक सुधार नगरेसम्म यो समस्या समाधान नहुने बताएका छन्।
राजस्व संकलनतर्फ भने केही सुधार देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ३१ असारसम्म १२ खर्ब २४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ८२.७६ प्रतिशत तथा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ७ प्रतिशत बढी हो। सरकारले यस वर्ष १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो।
प्रवक्ता लम्सालले पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्दा आर्थिक गतिविधि सुस्त भई त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व संकलनमा परेको स्वीकार गरे। उनका अनुसार पुँजीगत खर्च उच्च भएको भए राजस्व संकलन पनि थप वृद्धि हुने थियो।
चालु खर्च भने लक्ष्यको ८८.५१ प्रतिशत पुगेको छ। १० खर्ब ४५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ, जसमा निर्वाचनलगायत प्रशासनिक खर्चले योगदान दिएको जनाइएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने सरकारले ३ खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ९२.५६ प्रतिशत हो।
वैदेशिक अनुदानतर्फ सरकारले ३१ अर्ब २५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। यो लक्ष्यको ५८.५ प्रतिशत हो र अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार देखिएको छ।
सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर भने अझै उच्च छ। ३१ असारसम्म सरकारले १२ खर्ब ६४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दा १५ खर्ब ८३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसअनुसार सरकारी वित्तीय घाटा करिब ३ खर्ब ५८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
सरकारले सुरुमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। तर स्रोत परिचालन र खर्चको अवस्था कमजोर देखिएपछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको थियो। पुँजीगत खर्चको संशोधित लक्ष्य २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कायम गरिए पनि त्यो लक्ष्यसमेत पूरा हुन सकेन।
