काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीसँग सम्बन्धित कर्जालाई पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्र बैंकले ऋणीको अनुरोधमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कर्जा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगदप्रवाह विश्लेषण गरी बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरेपछि मात्र कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्नेछन् ।
यस्तो कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण आगामी २०८३ असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । पुनर्संरचना गरिएका कर्जामा बैंकहरूले न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।
तर, निष्कृय वर्गमा वर्गीकृत भइसकेको कर्जाको हकमा साविक बमोजिमको कर्जा वर्गीकरण र सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको कागजात लिएको हुनुपर्ने शर्त समेत केन्द्रीय बैंकले राखेको छ ।
सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भइ परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भइरहेको अवस्थामा भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जालाई मात्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
