काठमाडौं — सरकारले पठाओ, इनड्राइभलगायत राइड–सेयरिङ प्लेटफर्ममार्फत सेवा प्रदान गर्ने राइडरका लागि नयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) व्यवस्था लागू गरेको छ।
आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत गरिएको संशोधनअनुसार अब यस्ता प्लेटफर्ममा आबद्ध राइडरबाट सेवा प्रदान गर्दा ५ प्रतिशतका दरले भ्याट संकलन गरिने भएको हो।
आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै राइड–सेयरिङ प्लेटफर्महरूले आफ्नो एपमार्फत यातायात तथा ढुवानी सेवा दिने राइडरबाट कारोबारकै क्रममा ५ प्रतिशत भ्याट असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ।
विभागले उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न प्रक्रियागत निर्देशिका पनि जारी गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्लेटफर्महरूले राइडरको तर्फबाट संकलन गरेको कर र त्यसको विवरण प्रत्येक महिनाको अन्त्य भएको २५ दिनभित्र सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ।
कर संकलन गर्दा अनिवार्य रूपमा कर विजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
विभागले राइडरको तर्फबाट संकलन गरिएको कर र जारी गरिएको कर विजकलाई प्लेटफर्मको आफ्नै आयका रूपमा नमानिने स्पष्ट गरेको छ।
साथै, यस्तो रकममा प्लेटफर्मले कर कट्टीको सुविधा पनि प्राप्त गर्ने छैन।
यद्यपि, प्लेटफर्मले राइडरबाट लिने कमिसन वा अन्य सेवा शुल्कमा भने हाल कायम रहेको १३ प्रतिशत भ्याट यथावत् लाग्ने विभागले जनाएको छ।
राइड–सेयरिङ सेवामा आबद्ध हुने प्रत्येक राइडरसँग स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर, उनीहरू स्वयं भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने बाध्यता भने नरहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले यसअघि राइड–सेयरिङ सेवाको कर प्रणालीमा रहेको अन्योल हटाउँदै कर प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ।
