काठमाडौं — २६ वर्षअघि जारी भएको पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ।
कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएकी छन्।
मन्त्री चौधरीले ऐन बनेको दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अब थप ढिलाइ गर्न नसकिने बताइन्।
उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले स्वच्छ, गुणस्तरीय र परीक्षण गरिएको मासु उपभोग गर्ने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐन कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले सर्वोच्च अदालतले पनि ऐन कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरिसकेको उल्लेख गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
प्रक्रिया सुरु गरेर तीन महिनाभित्र आवश्यक व्यवस्थापन गर्न तथा उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गरी ऐन कार्यान्वयन गर्न उनले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइन्।
मन्त्री चौधरीले वधशाला व्यवस्थापन, मासु पसलको अनुगमन, मासु परीक्षण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा स्थानीय तहको नेतृत्वदायी भूमिका रहने बताइन्।
साथै पशु ढुवानी, वध प्रक्रिया र मासु वितरण प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित तथा नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परालाई सम्मान गर्दै ऐनमा आवश्यक लचकता राखिएको उल्लेख गर्दै उनले कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
