काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न लचिलो व्यवस्था गरेको छ।
नयाँ मौद्रिक नीतिमा व्यक्तिगत जमानीबाट असिमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउने, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ पहुँचमा देखिने समस्या न्यूनीकरण गर्ने विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
त्यस्तै रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्न, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न, संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने एवम् सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा–मूल्य अनुपात सहजीकरण हुने गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ उल्लेख गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ११ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै मुद्रास्फीति दर ५.५ प्रतिशत भित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ । मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशालाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि निरन्तरता दिएको गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले बताए ।
मौद्रिक नीतिले बैंक दर, नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दर, अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात हालकोलाई नै निरन्तरता दिएको गभर्नर पौडेलले बताए ।
