काठमाडौँ । नयाँ सरकारको आगमनसँगै लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेका थिए—अब शेयर बजारले नयाँ उचाइ लिन्छ। तर, वास्तविकता भने यसको ठीक उल्टो भएको छ। सरकार बनेदेखि बजारले स्थिर गति समात्न सकेको छैन, निरन्तर घटिरहेको छ र साताको अन्तिम कारोबारको दिन शुक्रबार पनि नेप्से पुन: घटेर बन्द भएको छ।
सबैभन्दा चासोको विषय त के हो भने नयाँ सरकार बनेपछि लगानीकर्ताले पूँजीबजारमैत्री नीति, स्पष्ट आर्थिक रोडम्याप र पुँजीबजार सुधारका ठोस निर्णयको अपेक्षा गरेका थिए। तर, हालसम्म पनि सरकारबाट घितोपत्र बजारका लागि प्रभावकारी नीति स्पष्ट हुन सकेको छैन। परिणामस्वरूप पुँजी बजारले निरन्तर दबाब झेलिरहेको छ।
आज विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, हाइड्रोपावर, माइक्रोफाइनान्स र ट्रेडिङ समूहमा केही सुधार देखिए पनि अधिकांश क्षेत्र राताम्मे बने। आज १६० कम्पनीको शेयर मूल्य घट्दा १०३ कम्पनीको मात्रै मूल्य बढ्नुले पनि बजारमा बिक्रीको दबाब अझै बलियो रहेको संकेत गरेको छ। आज कतिपय कम्पनीका शेयरमा दोहोरो अंकको वृद्धि देखिएको छ तर त्यो समग्र बजार सुधारको संकेत होइन।
आज सानिगढ हाइड्रोपावर, स्नो रिभर, कलंगा हाइड्रो र नेपाल फाइनान्सको शेयर बढेका छन्, तर अर्कोतर्फ अप्पर लोहोरे हाइड्रोपावर १३ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ। यसले बजार समग्रमा नभइ केही सीमित कम्पनीको भरमा मात्रै चलेको संकेत गर्छ।
साथै, बजारमा देखिएको निरन्तरको गिरावटले नयाँ सरकारले शेयर बजारलाई प्राथमिकतामै राखेको त छ ? भन्ने प्रश्न बलियो बनेको छ।
सरकार परिवर्तनसँगै लगानीकर्ताले कर नीति, मौद्रिक नीति, बैंक ब्याजदर, सूचीकृत कम्पनीको सुधार र पूँजीबजारको विस्तारमा स्पष्ट दिशा आउने अपेक्षा गरेका थिए। तर, सरकारसँग पुँजीबजारबारे स्पष्ट नीति नहुँदा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुनु स्वाभाविक मानिएको छ।
यद्यपि, शेयर बजारको उतारचढावलाई सरकार परिवर्तनसँग मात्र जोडेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। बजारमा ब्याजदर, कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था, लगानीकर्ताको मनोविज्ञान, तरलता र समग्र आर्थिक गतिविधिले पनि पुँजी बजारमा ठूलो प्रभाव पार्छ। तर, सरकारको भूमिका भने स्पष्ट हुन अति आवश्यक छ। लगानीकर्तामा विश्वास जगाउने सरकारी नीति , स्पष्ट आर्थिक सन्देश र पूँजीबजारप्रति सरकारको सकारात्मक दृष्टिकोण नदेखिएसम्म बजारले अपेक्षित गति समात्न भने कठिन देखिन्छ
