काठमाडौँ । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले मन्त्रिपरिषदको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भएको छ । सरकारद्वारा गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्दै राज्यका केही उच्च संवैधानिक तथा शक्ति संरचनाका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगका अनुसार सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, नेपाली सेना तथा पहिलो पटक सांसद र मन्त्री बनेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन।
सरकारले २०६२/६३ यता सार्वजनिक उच्च ओहदामा रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि गत वैशाख २ गते मन्त्रीपरिषद निर्णयबाट उच्चस्तरीय आयोग बनाएको थियो । ५ सदस्यीय आयोगको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी रहेका छन् ।
आयोगका सदस्य गणेश केसीले आयोगलाई दिइएको कार्यविवरण (टीओआर) अनुसार यी पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार सीमित रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेकाले उनीहरूको विवरण सार्वजनिक भएको आधारमा पनि आयोगको प्रत्यक्ष छानबिनको दायरामा नरहेको उल्लेख छ।
त्यस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति पनि आयोगको कार्यक्षेत्र बाहिर रहेका छन्। यद्यपि आयोगले यी पदाधिकारीबारे कुनै उजुरी प्राप्त भएमा सम्बन्धित निकायमा अनुसन्धानका लागि पठाउने व्यवस्था भने गरिएको छ।
अयोग गठन हुँदा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले २०६२/६३ यता सार्वजनिक ओहदामा पुगेका सबै पदाधिकारी र अहिलेको मन्त्रिपरिषदका सदस्यको पनि सम्पत्ति छानबिन हुने बताएका थिए । तर, सरकारले आयोगलाई दिएको टीओआर भने त्यस बमोजिम नभएको पाइएको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित आयोग गठन तथा कार्यसम्पादन शर्तअनुसार आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीका सम्बन्धमा उजुरी आएमा अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगका सदस्य केसीका अनुसार यस्तो अवस्थामा आयोगले प्रत्यक्ष छानबिन नगरी सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने मात्र अधिकार राख्छ।
यसैबीच आयोगले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनापछि विभिन्न सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूका सम्पत्तिबारे उजुरी दिने क्रम बढेको छ। आयोग स्रोतका अनुसार उजुरीको संख्या दैनिक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ।
सरकारले गठन गरेको आयोगले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८१/८२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति संकलन र छानबिन गर्ने उद्देश्य लिएको छ। आयोगको दायरामा पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रदेशसभा सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख, उच्च प्रशासनिक अधिकारी, सुरक्षा निकायका उच्च पदाधिकारी तथा विभिन्न सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरू समेटिएका छन्।
तर, बहालवाला न्यायाधीश, सेना र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई प्रारम्भमै छानबिनबाट बाहिर राखिनु भने आयोगको निष्पक्षता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। आयोग ४ सदस्यीय संरचनामा गठन गरिएको हो, जसको नेतृत्व पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीले गरेका छन्। सदस्यहरूमा पूर्व न्यायाधीशद्वय, पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक तथा चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट रहेका छन्।
आयोगको कार्यक्षेत्र सीमित भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शितासम्बन्धी अपेक्षा उच्च रहेको अवस्थामा यसको प्रभावकारिता कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा भने चौतर्फी चासो बढेको छ।
