काठमाडौं । सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई धितोपत्र बजारमा सहभागी गराउने घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै पुँजी बजार विस्तार र विदेशी लगानी आकर्षणका लागि यस्तो नीति ल्याइएको बताएका हुन्।
सरकारले एनआरएनलाई धितोपत्र बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता तथा पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ। यसबाट विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजीलाई औपचारिक माध्यमबाट स्वदेशको उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
त्यसैगरी, बजेटमार्फत विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लागि आवाससम्बन्धी नयाँ सुविधा पनि घोषणा गरिएको छ।
उक्त व्यवस्था अनुसार यस्ता निकाय वा कम्पनीका शाखाहरूले कुल इकाइको २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी आवासीय अपार्टमेन्ट वा सरकारले तोकेको स्थानमा भवन दीर्घकालीन रूपमा लिजमा लिन पाउनेछन्।
यो प्रावधान कार्यान्वयनका लागि देवानी संहितामा आवश्यक संशोधन गरिने सरकारले जनाएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो व्यवस्था विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा बस्न र काम गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको स्पष्ट पारे।
