काठमाडौ। नेपाल सरकारले नेपाली श्रमिकको प्रमुख रोजगारी गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने तयारी तीव्र बनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले नयाँ श्रम सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव पिताम्बर घिमिरेका अनुसार गन्तव्य मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको मानवअधिकार, सुरक्षित कार्यस्थल तथा कानुनी संरक्षण सुनिश्चित गर्न सरकारले श्रम सम्झौतालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ।
हाल नेपालले १३ मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
थप सात मुलुकसँग सम्झौता गर्न प्रस्ताव पठाइएको छ। इजरायल र ओमानसँगको श्रम सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए।
विश्वका १७० भन्दा बढी देशमा नेपाली श्रमिक कार्यरत भए पनि नेपालसँग सीमित मुलुकसँग मात्रै श्रम सम्झौता रहेको छ।
श्रम सम्झौता नभएका देशमा पनि ठूलो संख्यामा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्।
यसले आर्थिक ठगी, श्रम शोषण तथा कानुनी असुरक्षाको जोखिम बढाएको भन्दै मन्त्रालयले नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपाली श्रमिकले भोग्नुपरेका पीडा, असुरक्षा र श्रम शोषणलाई ध्यानमा राख्दै श्रम सम्झौताका प्रावधानलाई समयसापेक्ष बनाउने प्रयास भइरहेको छ।
प्रवक्ता घिमिरेले श्रम सम्झौताको प्रक्रिया प्राविधिक रूपमा जटिल हुने भएकाले अन्तिम रूप दिन समय लाग्ने बताए।
उनका अनुसार मस्यौदामा समेटिने प्रत्येक शब्द, सर्त र प्रावधानमा सम्बन्धित दुई देशबीच विस्तृत छलफल र अध्ययन आवश्यक पर्छ।
न्यूनतम पारिश्रमिक, बिमा, कानुनी सुरक्षा तथा कार्यस्थलको अवस्था जस्ता संवेदनशील विषय समेटिने भएकाले सम्झौतालाई हतारमा निष्कर्षमा पुर्याउन नसकिने उनको भनाइ छ।
पूर्वश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले भने सरकारले गर्ने श्रम सम्झौता श्रमिकमैत्री हुनुपर्ने बताए।
नेपाली श्रमिक न्यून पारिश्रमिकमा विदेश जान बाध्य भइरहेकाले कम्तीमा ७० हजार रुपैयाँ बराबरको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा, सुरक्षा तथा कानुनी अधिकार सुनिश्चित हुने स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्ने उनको धारणा छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङले सरकारले थालेको नयाँ श्रम सम्झौता पहललाई सकारात्मक भनेका छन्।
उनका अनुसार कतार, मलेसिया र ओमानलगायत मुलुकसँग भएका पुराना सम्झौतासमेत नवीकरण हुन सकेका छैनन्।
उनले सरकारले श्रमिकको अधिकार र सेवा–सुविधामा स्पष्ट नीति लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
अन्य श्रमिक आपूर्ति गर्ने मुलुकले जस्तै नेपालले पनि श्रमिकहितलाई प्राथमिकता दिएर सम्झौता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
गुरुङका अनुसार श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा नेपाली दूतावासलाई श्रमिकका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित सरकारसँग समन्वय गर्न सहज हुन्छ।
सम्झौता नभएका मुलुकमा भने नेपाली दूतावासले अपेक्षित सहयोग नपाउने अवस्था रहेको उनले बताए।
