काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज मा सूचीकृत कम्पनीहरूको वार्षिक सूचीकरण शुल्क असुली र बक्यौता व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को व्यवस्था अनुसार सूचीकृत कम्पनीले तोकिएको समयभित्र वार्षिक सूचीकरण शुल्क नबुझाएमा अधिकतम दुई वर्षसम्म कारोबार रोक्का गर्न सकिने तथा त्यसपछि सूचीकरण नै खारेज गर्न सकिने प्रावधान छ।
तर, नेप्सेमा कारोबार रोक्का रहेका २२ कम्पनीमध्ये १७ कम्पनीले वार्षिक नवीकरण शुल्क नै नतिरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। तीन कम्पनीले भने नियमित शुल्क बुझाउँदै आएका छन् भने दुई सरकारी कम्पनीको कारोबार विवरण नै नदेखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार ती १७ कम्पनीबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म प्रतिवर्ष २५ हजार रुपैयाँ र त्यसपछि २०८१/८२ सम्म प्रतिवर्ष ५० हजार रुपैयाँका दरले गणना गर्दा करिब ९३ लाख रुपैयाँ बक्यौता शुल्क उठ्न बाँकी रहेको छ।
प्रतिवेदनले कम्पनीहरूले प्रोदभावी लेखाप्रणाली अपनाए पनि उक्त बक्यौता रकम वित्तीय विवरणमा समावेश नगरेको उल्लेख गर्दै सो रकम उचित रूपमा लेखाङ्कन गरी प्रचलित कानुनअनुसार असुल गर्न सुझाव दिएको छ।
महालेखा यस प्रतिवेदनले नेप्सेको नियामकीय कार्यान्वयन, सूचीकरण व्यवस्थापन र बक्यौता असुली प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ। यसले पूँजी बजारमा नियम कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र पारदर्शितामाथि समेत बहस सुरु भएको छ।
