काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीको तलब तथा सेवा–सुविधा पुनरावलोकन गरी वृद्धि गर्ने तयारी भएको छ। कर्मचारीको तलब ३५ हजारदेखि एक लाख २१ हजार बनाउन सिफारिस गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजामती कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा सेवा–सुविधामा उल्लेख्य पुनरावलोकन गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । बढ्दो महँगी, बजार मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धि, निजी क्षेत्रको तुलनामा सरकारी सेवाको घट्दो आकर्षण तथा कर्मचारीको जीवनयापन खर्चमा आएको दबाबलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले तलब पुनर्संरचना गर्न लागेको हो ।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा.घनश्याम उपाध्याय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल सदस्य रहेको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले तलब बढाउन सिफारिस गरेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार समितिले कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्य सचिवको एक लाख २१ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको हो । हाल कार्यालय सहयोगीको तलब २७ हजार ६१२ र मुख्यसचिवको ७७ हजार २११ रुपैयाँ छ ।
पुनरावलोकन समितिले गरेको सिफारिसअनुरुप नै तलब वृद्धि भयो भने सबैभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीको तलब करिब २७ प्रतिशतले बढ्नेछ, भने मुख्यसचिवको तलब ५६.७१ प्रतिशतले बढ्नेछ ।
