काठमाडौँ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जग्गा धितो बन्धक रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत सहज बनाउन ९ बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ। नेपाल बैंकर्स संघको आग्रहपछि पाम प्रणाली लागू भएका मालपोत कार्यालयहरूलाई लक्षित गर्दै विभागले नयाँ निर्देशन दिएको हो।
अनलाइनमार्फत धितो बन्धक र फुकुवाको लिखत पेस गर्दा देखिएका प्राविधिक तथा प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्न विभागले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार एउटै धितोमा सोही बैंकबाट थप ऋण लिनुपरेमा पुरानो रोक्का खारेज गर्नु नपर्ने भएको छ। पुरानै रोक्कालाई कायम राखी थप ऋणको लिखत मात्रै पारित गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, रोक्का रहेको जग्गामध्ये केही हिस्सा मात्र बिक्री वा कित्ताकाट गर्नुपरेमा बैंकको सहमतिमा आंशिक फुकुवा गर्न सकिनेछ। रोक्का जग्गामा बनेको घरको विवरण पनि बैंकको सहमतिमा अद्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
विभागले मालपोत कार्यालयलाई रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी निवेदनलाई प्राथमिकतामा राखी छिटो सेवा दिन निर्देशन दिएको छ। दिउँसो १२ बजेसम्म पेस भएका निवेदन सोही दिन र त्यसपछि आएका निवेदन सम्भव भए सोही दिन, नभए भोलिपल्ट १२ बजेसम्म फुकुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अनलाइन वा एबीबीएसमार्फत शुल्क भुक्तानी गर्दा रकम खातामा देखिन बाँकी रहे पनि भौचरका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, ऋण मूल्यांकन र जोखिमको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित बैंक र ऋणीको हुने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ।
त्यसैगरी, अनलाइन प्रणालीबाट जारी हुने लिखत र फुकुवा पत्र अनिवार्य रूपमा अपलोड गर्नुपर्ने, र मालपोत कार्यालयले कम्प्युटर प्रिन्टमार्फत जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ। विभागले दृष्टिबन्धक लिखतको ढाँचामा एकरूपता ल्याउन नेपाल बैंकर्स संघलाई साझा नमुना मस्यौदा तयार गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।
विभागको यस निर्णयसँगै जग्गा धितो राखेर ऋण लिने प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र सरल हुने तथा मालपोत कार्यालयमा हुने ढिलाइ र झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
