काठमाडौं — बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा गठन हुन लागेको नयाँ सरकारले प्रशासनिक संरचना सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै “एक मन्त्रालय, एक सचिव” नीति लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् १८ सदस्यभन्दा ठूलो नबनाउने योजना बनाइएको छ। हाल प्रमुख मन्त्रालयहरूमा दुई–दुई सचिव रहने व्यवस्था हटाएर एक मात्रै सचिव राख्ने प्रस्ताव अघि सारिएको हो। सरकारको दाबी छ— यसले निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, स्पष्ट र जवाफदेही बनाउनेछ।
अहिलेसम्म एउटै मन्त्रालयमा दुई सचिव हुँदा जिम्मेवारी अस्पष्ट हुने, निर्णयमा ढिलाइ हुने र समन्वयको अभाव देखिने गुनासो रहँदै आएको थियो। नयाँ नीतिले यी समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, कर्मचारीतन्त्रभित्र यस कदमप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। केहीले यसलाई सकारात्मक सुधार मानेका छन् भने उच्च तहका कर्मचारीहरूबीच पद व्यवस्थापन र भूमिकाबारे अन्योल पनि बढेको छ।
सरकारका लागि अब चुनौती भनेको संरचनात्मक परिवर्तनलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु रहनेछ।
