लमजुङ । अहिले प्रचार गरिएजस्तो नेकपा (एमाले) का नेता तथा उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङ एकाएक लमजुङका प्रिय पात्र बनेका होइनन्। निरन्तर संघर्ष, पटक–पटकको चुनावी हार र राजनीतिक धैर्यताले खारिएका गुरुङ आजको स्थानमा पुगेका हुन्। उनको राजनीतिक यात्राको केन्द्रमा सधैं लमजुङको विकास र प्रतिष्ठा रहेको देखिन्छ।
राजनीतिक जीवनको सुरुआतदेखि नै संघर्षमा रहेका गुरुङ २०४३ सालमा शिक्षकहरूको हक–हितका लागि गरिएको आन्दोलनका क्रममा जेल परेका थिए। जेलबाटै चुनाव लडे पनि उनी पराजित भए। त्यसपछि २०४८, २०५१ र २०५६ सालमा लमजुङबाटै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरे पनि लगातार हार व्यहोर्नुपर्यो। तर पराजयले उनलाई कमजोर बनाएन, बरु राजनीतिक रूपमा अझ परिपक्व बनाउँदै लग्यो।
२०६३ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारमा उनी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बने। त्यसपछि २०६४ सालमा लमजुङबाट पहिलो संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित हुँदै उनले संसदीय राजनीतिमा सशक्त उपस्थिति जनाए। २०७० सालमा पुनः चुनावी पराजय भोगे पनि उनी राजनीतिबाट अलगिएनन्।
२०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा विजयी हुँदै गुरुङ गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री बने। प्रदेश संरचनाको प्रारम्भिक चरणमै नेतृत्व सम्हाल्दै उनले प्रशासनिक संरचना, पूर्वाधार विकास र नीतिगत आधार निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको एमालेको दाबी छ।
२०७९ सालको निर्वाचनमा पुनः विजयी भई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बनेका एमाले उपाध्यक्ष गुरुङ अहिले २०८२ सालको निर्वाचनमा लमजुङको प्रतिष्ठासँग जोडिएको उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा उत्रिएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार पार्टीभित्र प्रभावशाली हैसियत र संघीय सत्तासँग प्रत्यक्ष पहुँच भएको नेता निर्वाचित हुनु भनेको लमजुङलाई संघीय सरकारको प्राथमिकतामा राख्नु हो। यही कारण पृथ्वीसुब्बा गुरुङको जितलाई जिल्लाको विकासमा निर्णायक प्रभाव पार्न सक्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
लमजुङको विकास, पहिचान र संघीय तहमा प्रभावकारी प्रतिनिधित्वका लागि यसपटकको निर्वाचनलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिँदै आएको छ। यही सन्दर्भमा, फेरि एकपटक संघर्षले खारिएका एमाले नेता तथा उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई जिताउनुपर्ने आवाज स्थानीय तहमा तीव्र बन्दै गएको छ।
