नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले केही समययता विभिन्न प्रतिबन्धात्मक कदम चाल्दै आएको छ । केन्द्रीय ब्याङ्कमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको पृष्ठभूमिमा सरकारले विभिन्न विलासी वस्तुको आयातमा लगाएको पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा मङ्गलवार एउटा सूचना प्रकाशित गरेसँगै प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा आएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
हालै राष्ट्र ब्याङ्कले गाडीलगायत कतिपय सामानको आयातका लागि प्रतीतपत्र जारी नगर्न ब्याङ्कहरूलाई मौखिक निर्देशन दिइएका विवरण सार्वजनिक भएका थिए । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार आउँदो असार मसान्तसम्म तोकिएका सामानहरू आयात गर्न पाइनेछैन ।
के केमा प्रतिबन्ध ?
अधिकारीहरूले केही समय आयात रोकिँदा पनि असर नपर्ने खालका सामानमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरिएको बताउँदै आएका छन् ।
पछिल्लो आयात प्रतिबन्ध सूचीमा परेका सामान यी हुन् ः
- तयारी मदिरा,
- चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु (कच्चा पदार्थबाहेक),
- हिरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक),
- ६०० अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल फोन सेट,
- कुरकुरे, लेज र त्यस्ता उत्पादन,
- ३२ इन्चभन्दा माथिका रङ्गीन टेलिभिजन,
- जीप, कार र भ्यान (एम्बुलेन्स र शववाहनबाहेक),
- २५० सीसी माथिका मोटरसाइकल,
- सबै प्रकारका खेलौना र
- खेल्ने तास ।
यद्यपि प्रतिबन्ध लगाइएका सामानहरू नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगले आफ्नै प्रयोजनका लागि आफैँले पैठारी गर्न पाउनेछन् । साथै वैशाख १३ गतेभन्दा अगाडि ब्याङ्किङ माध्यमबाट आयात प्रक्रिया पूरा भइसकेको हकमा भने यो कुरा लागु नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्र ब्याङ्क के भन्छ ?
राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्टका अनुसार केन्द्रीय ब्याङ्कसँग अहिले ६.७ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । खासगरी पछिल्ला नौ महिनामा नेपालले सवारीसाधन निर्यात गरेको रकम हेर्दा सरकारको कदमले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सघाउ पुग्ने उनको विश्वास छ । “मासिक रूपमा १५ अर्बसम्मको सवारीसाधनको आयात भइरहेको थियो त्यसलाई यसले नियन्त्रण गर्छ नै, पछि पेट्रोलको माग पनि घटाउँछ ।” यी दुइटा कुराले अलिकति सहज चाहिँ बनाउँछ ।
अर्थविद् के भन्छन् ?
सरकारले चालेको पछिल्लो कदम उपयुक्त नै भएको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । “विदेशी मुद्राको आम्दानी र खर्चबीच सन्तुलन कायम गर्नका लागि सरकारले केही कालका लागि यो कदम चालेको हो । म आफैँ सरकारमा बसेको र राष्ट्र ब्याङ्कबाट पेन्सन पाउने नाताले हेर्दा पनि सरकारले ठिकै ग¥यो,“ उनले भने ।
तर त्यससँगै खुला सिमानाका कारण जोखिम पनि रहेको अर्थविद् आचार्य औँल्याउँछन् । “भारतसँग त हाम्रो खुला सिमाना छ । आयातमा यहाँ प्रतिबन्ध लगाइएका कुरा चोरीपैठारी हुनसक्छ। सरकारले चोरीपैठारी अथवा अनधिकृत पैठारी रोक्न सकेन भने यसले काम दिँदैन,“ आचार्यले थपे ।
त्यसका साथै विगतको अनुभव हेर्दा सरकारले चालेको कदम दीर्घकालीन उपाय नभएको उनी बताउँछन् ।
“आयात नियन्त्रणको अतिरिक्त तत्काल गर्नुपर्ने भनेको वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्ने र सरकारले विदेशी मुद्रा खर्च गर्ने कामहरूमा सकेसम्म नियन्त्रण गर्नुपर्छ,“ अर्थविद् आचार्यले सुझाए ।
उनका अनुसार सरकारी कामकाजका लागि इन्धन खपत कटौती गर्ने निर्णय गरेको सरकारले सिंहदरबारभित्र प्रयोग हुनेमध्ये यति प्रतिशत गाडीलाई विद्युतीयमा परिणत गर्नसक्ने कुरा सरकारले भन्न सक्नुपर्थ्यो ।
